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भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था के पास है, उसकी निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि जब चुनाव आयोग के फैसलों और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं, तो बहस केवल राजनीतिक नहीं रहती, बल्कि संवैधानिक और कानूनी मुद्दा भी बन जाती है।
फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को लेकर ऐसा ही विवाद सामने आया है। विपक्ष की ओर से आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, साथ ही, 2023 में लागू हुए उस कानून की भी चर्चा तेज हो गई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों से जुड़े मामलों में कानूनी संरक्षण दिया गया है।
ऐसे में एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका जवाब समझने के लिए पहले 2023 के कानून और उसकी धारा 16 को समझना जरूरी है।
क्या CEC की गिरफ्तारी पर कोई सीधी रोक है?
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून की धारा 16 इस विवाद के केंद्र में है।
इस प्रावधान के मुताबिक, किसी मौजूदा या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी काम, निर्णय या कही गई बात को लेकर अदालत में सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने पर रोक है।
यानी कानून का फोकस सीधे तौर पर यह कहने पर नहीं है कि पुलिस किसी CEC को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। असली कानूनी सवाल यह है कि जिस कार्रवाई को लेकर मामला बनाया जा रहा है, वह चुनाव आयुक्त के आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में आती है या नहीं। यहीं से मामला जटिल हो जाता है।
'आधिकारिक कर्तव्य' की सीमा कहां तक है?
मान लीजिए चुनाव आयोग मतदाता सूची में संशोधन करता है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है या चुनाव से संबंधित कोई प्रशासनिक फैसला लेता है। ये सामान्य तौर पर आयोग के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का हिस्सा हैं।
लेकिन अगर किसी अधिकारी पर जानबूझकर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक हेरफेर का आरोप लगाया जाए, तो सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसा कथित आचरण भी आधिकारिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा?
यही वह बिंदु है जहां कानून की व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी आरोप को केवल राजनीतिक बयान के आधार पर अपराध मान लेना और दूसरी तरफ किसी कथित आपराधिक कृत्य को स्वत आधिकारिक कार्य मान लेना दोनों अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।
यदि किसी मामले में गिरफ्तारी या आपराधिक कार्रवाई की कोशिश होती है, तो धारा 16 के तहत कानूनी संरक्षण का सवाल अदालत के सामने आ सकता है। इसके बाद न्यायालय को यह देखना पड़ सकता है कि संबंधित कार्रवाई वास्तव में आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा थी या उसके दायरे से बाहर थी।
इसी वजह से CEC के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता साधारण मामलों की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो सकता है।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
मौजूदा राजनीतिक विवाद को हवा देने वाली प्रमुख घटनाओं में एक न्यूज की रिपोर्ट भी शामिल रही। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयोग के भीतर कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर आयुक्तों के बीच मतभेद सामने आए थे।
भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगभग दस महीनों की अवधि में दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के कुछ फैसलों पर कई बार आपत्ति या असहमति जताई।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में यह आरोप लगाया गया कि महत्वपूर्ण निर्णय सभी आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना आगे बढ़ाए गए और बाद में उन्हें आयोग के सामूहिक फैसले के रूप में पेश किया गया।
हालांकि, चुनाव आयोग ने इन दावों को अलग तरीके से देखा। आयोग की ओर से कहा गया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में ड्राफ्ट या प्रस्ताव के स्तर पर अधिकारियों के बीच मतभेद होना असामान्य नहीं है और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बन गया।
राहुल गांधी ने लगाए 'वोट चोरी' के आरोप
इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने इन आरोपों को व्यापक रूप से "वोट चोरी" से जोड़ा और कहा कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में सबूत हैं।
उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग की।
राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं और इनके संबंध में चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार का पक्ष अलग हो सकता है।
इसलिए इन दावों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जब तक संबंधित तथ्यों और सबूतों का स्वतंत्र कानूनी या न्यायिक परीक्षण न हो जाए।
CEC के खिलाफ पुलिस शिकायतों का मामला
राजनीतिक आरोपों के बाद मामला पुलिस शिकायतों तक भी पहुंचा।
महुआ मोइत्रा की शिकायत
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
शिकायत में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस की शिकायत
कर्नाटक में भी कांग्रेस की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई। KPCC महासचिव एस. मनोहर ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में ज्ञानेश कुमार और भाजपा विधायक अभय पाटिल के खिलाफ शिकायत की।
कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग की कार्रवाई से लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ा।
इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों और उनके आधार पर किसी संभावित आपराधिक जिम्मेदारी के बीच अंतर करना जरूरी है। पुलिस शिकायत अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करती; आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही किसी आरोप की कानूनी स्थिति तय करती है।
2023 का कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
पूरे विवाद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम 2023 से जुड़ा है। इस कानून ने चुनाव आयुक्तों से संबंधित 1991 के पुराने कानून की जगह ली।
विवाद खासतौर पर इसकी धारा 16 को लेकर है, क्योंकि इसमें मौजूदा और पूर्व चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों से जुड़े मामलों में अदालत की कार्यवाही से विशेष सुरक्षा दी गई है।
आलोचकों का तर्क है कि इससे चुनाव आयोग की जवाबदेही प्रभावित हो सकती है, दूसरी ओर, कानून के समर्थकों के नजरिए से ऐसी सुरक्षा का उद्देश्य चुनाव आयुक्तों को अपने संवैधानिक दायित्व निभाते समय लगातार मुकदमों और दबाव से बचाना है।
इसलिए धारा 16 को समझते समय उसके कानूनी उद्देश्य और उसकी वास्तविक सीमा दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद
अदालत ने कहा था कि जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति की सलाह के आधार पर की जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के प्रभाव को कम करना और उसमें व्यापक संस्थागत भागीदारी सुनिश्चित करना था।
दिसंबर 2023 में क्या बदला?
इसके बाद संसद ने 2023 का नया कानून पारित किया। इस कानून ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नई चयन समिति निर्धारित की।
अब समिति में तीन सदस्य होते हैं:
- प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- लोकसभा में विपक्ष के नेता
इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया।
यही बदलाव विपक्ष की आपत्तियों का एक प्रमुख आधार है। विपक्ष का तर्क है कि इससे केंद्र सरकार के पास चयन समिति में दो सदस्यों के माध्यम से अधिक प्रभाव आ जाता है।
वहीं, इस व्यवस्था की संवैधानिक वैधता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण मौजूद हैं।
आखिर गिरफ्तारी वाले सवाल का जवाब क्या है?
पूरे विवाद को एक लाइन में समेटना मुश्किल है। 2023 का कानून यह नहीं कहता कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन धारा 16 आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों को लेकर सिविल और आपराधिक न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।
इसलिए किसी CEC के खिलाफ पुलिस शिकायत, एफआईआर, गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत में मुकदमा चलने का सवाल केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि आरोपित कार्रवाई किस प्रकृति की थी और क्या वह कानून में दिए गए "आधिकारिक कर्तव्य" के संरक्षण के भीतर आती है।
यदि इस सीमा को लेकर विवाद पैदा होता है, तो अंतत न्यायिक व्याख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
यही कारण है कि इस पूरे मामले में "CEC को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं?" से ज्यादा महत्वपूर्ण कानूनी सवाल यह है कि किस परिस्थिति में चुनाव आयुक्त के किसी कार्य को आधिकारिक कर्तव्य माना जाएगा और किस परिस्थिति में उसे उस दायरे से बाहर माना जा सकता है।
फिलहाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता, नियुक्ति प्रक्रिया, धारा 16 की संवैधानिकता और विपक्ष द्वारा लगाए गए चुनावी अनियमितताओं के आरोप इन सभी मुद्दों पर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
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