UP News: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने सड़क निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। व्यय वित्त समिति की दो बैठकों में प्रदेश की 36 सड़क परियोजनाओं के लिए 3,095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग अब इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।

अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपये से लेकर 665 करोड़ रुपये तक है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की दो बैठकों में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। समिति से 200 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को अब अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

10 सितंबर की बैठक में 21 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
10 सितंबर को हुई समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग की 21 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इनमें सीतापुर की दो, मीरजापुर की एक, देवरिया की दो, महाराजगंज की एक, सोनभद्र की पांच, बांदा की एक, वाराणसी की एक, चित्रकूट की दो, झांसी की एक, लखनऊ की दो, लखीमपुर खीरी की एक और संभल की एक सड़क परियोजना शामिल है।

17 सितंबर को 15 और परियोजनाओं पर लगी मुहर
इसके बाद 17 सितंबर को हुई बैठक में भी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें गोरखपुर की तीन, गोंडा की छह, एटा की एक, सीतापुर की एक, सोनभद्र की एक, देवरिया की एक और वाराणसी की दो परियोजनाएं शामिल हैं। इस तरह दोनों बैठकों में कुल 36 सड़क परियोजनाओं के लिए 3,095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पशु अस्पताल और स्कूलों के लिए भी बजट
10 सितंबर की बैठक में सड़क परियोजनाओं के अलावा पशुपालन और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी वित्तीय मंजूरी दी गई। इनमें मेडिसिन स्टोर और कूलिंग रूम सहित चार पशु चिकित्सालय, एक ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सालय और एक प्राथमिक पशु चिकित्सालय के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा फर्रूखाबाद में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण तथा मथुरा और सोनभद्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

बीडा से जुड़ी 10 परियोजनाओं को भी मंजूरी
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं के तहत कानपुर देहात, प्रयागराज, फतेहपुर, हमीरपुर और झांसी में बीडा के विकास से संबंधित 10 परियोजनाओं को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सरकार की ओर से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है।