
केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा और इसे मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वेतन के साथ-साथ दैनिक भत्ता, पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त सेवा वर्षों की पेंशन में भी संशोधन किया गया है।
नई वेतन और भत्ते की दरें
मासिक वेतन: ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,24,000 किया गया।
दैनिक भत्ता: ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 किया गया।
मासिक पेंशन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 की गई।
सरकार ने यह संशोधन सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया है। इस वेतन वृद्धि में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट मूल्य वृद्धि सूचकांक को आधार बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांसदों के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
सांसदों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं
सांसदों को वेतन के अलावा कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनमें उनके परिवार के लिए भी कुछ लाभ शामिल होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
-सांसद और उनकी पत्नी के लिए फ्री हवाई यात्रा।
-अनलिमिटेड ट्रेन यात्रा की सुविधा।
-संसद सत्र के दौरान सालाना आठ बार दिल्ली आने-जाने के लिए हवाई यात्रा।
-50,000 यूनिट फ्री बिजली।
-1,70,000 फ्री कॉल्स।
-40 लाख लीटर पानी।
-सरकारी आवास।
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सरकार के इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक ओर सांसदों के लिए बढ़ी हुई सैलरी और सुविधाओं को सही ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे आम जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कदम भी बताया जा रहा है।
Published By: Divya