नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदूषण जांच केंद्रों (PCC) को आधुनिक बनाने के लिए एकमुश्त 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली में करीब 500 प्रदूषण जांच केंद्र हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण मजबूत करना और जांच व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 246 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मिलेगा प्रोत्साहन

दिल्ली सरकार ने जुलाई में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 'परिवर्तन' (PARIVARTAN) योजना को राजधानी में लागू करने और समर्थन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह नए BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस पहल से कम प्रदूषण वाले परिवहन तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यावसायिक वाहनों के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी।

पुराने मालवाहक वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स में 100% छूट

योजना के तहत BS-IV या उससे पुराने हल्के मालवाहक वाहन (LGV) को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदने पर वाहन मालिक को कई फायदे मिलेंगे।

10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 100% छूट।

 रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ।

 5% ब्याज सब्सिडी।

 वाहन निर्माता कंपनी (OEM) की ओर से 8% की छूट।

 फ्यूल वाउचर के मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ।

वहीं, नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और फ्यूल वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ दिया जाएगा।

भारी वाहनों को बदलने पर भी मिलेंगे बड़े फायदे

सरकार की यह योजना मध्यम मालवाहक वाहनों (MGV) और भारी मालवाहक वाहनों (HGV) पर भी लागू होगी। BS-IV या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया BS-VI या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर वाहन मालिक को 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 100% छूट और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी राहत मिलेगी।

इसके अलावा 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% छूट और फ्यूल वाउचर के मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ भी मिलेगा।

अगर कोई वाहन मालिक नया वाहन खरीदने के बजाय पुराना BS-VI या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदता है, तो उसे 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और फ्यूल वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ मिलेगा।

प्रदूषण नियंत्रण के साथ परिवहन व्यवस्था होगी आधुनिक

दिल्ली सरकार की इन पहलों का मकसद राजधानी में वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। प्रदूषण जांच केंद्रों को आर्थिक मदद देने के साथ पुराने व्यावसायिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहन मिलने से राजधानी में वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिशों को गति मिलने की उम्मीद है। 

और पढ़ें:  Azam Khan Interim Bail: आजम खान को ED केस में हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल; जानिए कब आएंगे जेल से बाहर