Azam Khan Interim Bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने की खबर सामने आई है। इस फैसले से उनके जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि, रिहाई के लिए कोर्ट की ओर से तय शर्तों को पूरा करना होगा।

आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अदालत ने इस पहलू पर विचार करते हुए अंतरिम राहत दी है।

गिरफ्तारी में संविधान के प्रावधानों के पालन पर सवाल

आजम खान की ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। अदालत ने पहली नजर में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों को गंभीर माना। कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में याचिका पर अभी और विचार किए जाने की जरूरत है। इसी वजह से अगली सुनवाई तक आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया गया। आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। वहीं, ED की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं।

किन शर्तों पर मिल सकती है रिहाई?

अदालत के आदेश के मुताबिक, आजम खान को निजी मुचलका और उतनी ही रकम के दो जमानतदार पेश करने होंगे। इन शर्तों को पूरा करने के बाद वह अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा होने के हकदार होंगे। इसलिए जमानत का आदेश आने के बाद भी उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है ED का मामला

आजम खान के खिलाफ ED की कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच से संबंधित है। जांच एजेंसी इस मामले में करीब 426 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें फर्जी पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। वह जेल से बाहर निकले ही थे कि ED ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। आजम खान ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद उनकी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

एक ही दिन में मिलीं दो कानूनी राहतें

आजम खान को 17 नवंबर को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।

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