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नवनीत राणा को मिला लोकसभा टिकट, लेकिन असली फैसला आज! जाति प्रमाण पत्र पर होगा 'सुप्रीम' फैसला

नवनीत राणा को मिला लोकसभा टिकट, लेकिन असली फैसला आज! जाति प्रमाण पत्र पर होगा 'सुप्रीम' फैसला

18 Sep 2024

अमरावती से सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. पिछले कुछ सालों से इस मामले पर अलग-अलग अदालतों में सुनवाई चल रही थी. लेकिन अब ये सुनवाई खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट आज (4 अप्रैल) अपना फैसला सुनाने जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. ये फैसला कोर्ट नंबर 10 में सुनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के जज सुबह 11.30 बजे फैसला सुनाएंगे.

राणा आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी

नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं. इस बार भी महायुति ने उन्हें टिकट दिया है. वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि टिकट मिलने के बाद वह अमरावती में जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं . वे दावा कर रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चुनी जाऊंगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर फैसला सुनाने जा रहा है. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

टिकट तो मिल गया लेकिन असली फैसला आज होगा

महायुति से नवनीत राणा को टिकट मिला है. मिली जानकारी के मुताबिक वह आज अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुबह 11:30 बजे अपना फैसला सुनाने जा रहा है. अगर अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है यानी राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर देती है, तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। चूंकि कोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र ही रद्द कर दिया है, इसलिए वे अपनी उम्मीदवारी दाखिल नहीं कर सकेंगे. अगर ऐसा हुआ तो राणा की जगह महायुति से दूसरा उम्मीदवार दिया जा सकता है. तो कोर्ट सटीक परिणाम क्या देगा? इस पर सभी का ध्यान है.

आख़िर मामला क्या है?

इस बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून, 2021 को राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन पर दो लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. इस फैसले के बाद राणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 2017 में पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल और सुनील भालेराव ने राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. राणा ने चुनाव आवेदन दाखिल करते समय अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाणपत्र दिया है, वह फर्जी है. इन याचिकाओं के जरिए आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जाति प्रमाणपत्र समिति के समक्ष भी गलत जाति प्रमाणपत्र दिया है.

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