Maratha reservation movement ended: महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे की सभी मागें मान ली हैं. सीएम एकनाथ शिंदे शनिवार को नवी मुंबई पहुंचे और मनोज जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करा दिया. जिसके बाद अनशन तोड़ने से पहले जरांगे ने सीएम शिंदे के साथ मिलकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला भी पहनाई.

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde and Maratha quota activist Manoj Jarange Patil together garland the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Navi Mumbai

Patil is ending his fast today after the state government accepted the demands. pic.twitter.com/CxI3FPez0Z

— ANI (@ANI) January 27, 2024

जरांगे ने कहा कि सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया है. उन्होंने हमारी सभी अपीले स्वीकार कर ली हैं. अब हमारा विरोध खत्म हो चुका है. वहीं मांगें मानने के लिए जरांगे ने शिंदे सरकार को आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था. जिसके बाद शिंदे सरकार ने मैराथन मीटिंग कर प्रदर्शनकर्ताओ की मांगों का एक मसौदा अध्यादेश के रूप में प्रतिनिधिमंडल के साथ जरांगे के पास भेजा दिया. इसमें लिखा था कि सरकार आंदोलनकारियों की सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है.

मुंबई के आजाद मैदान में पहुंच दी भूख हड़ताल की चेतावनी

दरअसल आरक्षण की मांगों को लेकर मनोज जरांगे ने हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर 20 जनवरी को जालना से मुंबई की ओर रवाना हुए. जिसके बाद 26 जनवरी को जरांगे और समर्थक नवी मुंबई के वाशी पहुंचे. वहीं 27 जनवरी को मनोज जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी.

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आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने किया सुसाइड

बता दें कि इससे पहले भी 25 अक्टूबर 2023 को भी मनोज जरांगे ने जालना से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. ये भूख हड़ताल करीब 9 दिनों तक चली. दुख की बात ये रही कि इस आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड कर लिया था. जिसके बाद 4 मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल को राज्य सरकार ने मनोज जरांगे के पास भेजा और भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की.

ये हैं मनोज जरांगे की प्रमुख मांगें

मराठाओं को OBC के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाना चाहिए.
मराठाओं के पूरे समुदाय को फुलप्रूफ स्थायी आरक्षण मिलना चाहिए.
आरक्षण के दौरान दर्ज किए गए मामलों को रद्द करने के लिए तारीख तय की जाए. इस पर गृह विभाग ने भी सहमति जताई है.
मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र देने वाला सरकारी आदेश पारित होना चाहिए.

TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.