अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने तीन किताबों के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है. दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाए जाने के बाद केजरीवाल ने जेल में किताब पढ़ने की इजाजत देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.

केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत की मांग किये जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया. केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है. इस दौरान उन्होंने कोर्ट से तीन किताबों की मांग की है. अरविंद केजरीवाल द्वारा अनुरोध की गई तीन पुस्तकों में से एक विशेष है. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर एक किताब की भी मांग की है.

केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद जब ईडी ने दोबारा हिरासत मांगी तो कोर्ट ने उनकी ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. अब सोमवार को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा.

केजरीवाल ने तीन किताबों के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके बाद अब उन्हें 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने केजरीवाल को हिरासत की बजाय न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद सोमवार को सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

केजरीवाल से इन तीन किताबों की मांग!

न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद केजरीवाल ने वकील से किताबें, दवाइयां, विशेष आहार और एक कुर्सी के लिए आवेदन किया है. केजरीवाल ने जेल में तीन किताबें ले जाने की मांग की है. केजरीवाल ने तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - पढ़ने की अनुमति के लिए अदालत में आवेदन किया है। इसमें पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी किताब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स खास है। इस बीच कोर्ट ने अभी तक इस संबंध में इजाजत नहीं दी है.