हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय कामगारों का एक जत्था मंगलवार को इजराइल के लिए रवाना हुआ. भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन के मुताबिक, दल में 60 भारतीय शामिल हैं. नाओर गिलोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. इसमें कहा गया, ''यह कार्यक्रम भारतीय मजदूरों के पहले बैच को इजराइल भेजने के लिए आयोजित किया गया था.'' इजराइल ने पिछले साल भारत और अन्य देशों से हजारों मजदूरों की भर्ती करने की घोषणा की थी. हमास के साथ युद्ध जारी रहने के बीच इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनी श्रमिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे इजराइल में मजदूरों की कमी पैदा हो गई है.

“यह कार्यक्रम G2G समझौते के तहत इज़राइल जाने वाले 60 से अधिक भारतीय निर्माण श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया था। यह NSDC India और कई लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है. ये प्रयास भारत-इजरायल संबंधों को मजबूत करेंगे,'' नाओर गिलोन लिखते हैं। दिसंबर 2023 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी. उस समय भारतीय मजदूरों को इजराइल भेजने की अपील की गई थी. दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2018 में भारत और इज़राइल के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.
NSDC INDIA ही कुठली कंपनी?

एनएसडीसी इंडिया सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है. इस कंपनी के माध्यम से भारतीय मजदूरों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय विदेश मंत्रालय की निगरानी में हैं.

परीक्षा किसने दी है?

पिछले कुछ महीनों में, NSDC India और एक इजरायली कंपनी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों श्रमिकों की परीक्षा आयोजित की थी. ये श्रमिक चिनाई, बढ़ईगीरी, टाइलिंग और बार-बेंडिंग में लगे हुए थे. नवंबर 2023 में भारत और इज़राइल के बीच श्रम को लेकर एक समझौता हुआ.

प्रति माह कितनी सैलरी?

एनएसडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फ्रेमवर्क वर्कर्स और बार-वेंडर्स के लिए तीन-तीन हजार नौकरियां हैं. इसके अलावा टाइलिंग और प्लेटिंग के दो हजार काम हैं. विज्ञापन के मुताबिक सैलरी एक लाख 37 हजार प्रति माह से ज्यादा होगी. यात्री किराया, कर, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा बीमा का भुगतान श्रमिकों को करना होगा.