दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. तब से वह ईडी की हिरासत में दिल्ली राज्य चला रहे हैं. न्याय पालिका में भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. अब साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार का रथ जेल से ही निकलेगा. जब तक केजरीवाल इस संकट से बाहर नहीं आ जाते, अब सरकार को जेल से ही प्रशासनिक कवायद करनी होगी. इस बीच गिरफ्तारी के दूसरे और तीसरे दिन उन्होंने जल विभाग को एक आदेश दिया है. आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी आज इस आदेश की जानकारी देंगी.

28 मार्च तक ईडी की हिरासत में

दिल्ली की रोड एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद इस बात पर मुहर लग गई कि दिल्ली में सरकार अब जेल से ही चलेगी. केजरीवाल के भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है. साथ ही मुख्यमंत्री पद का अतिरिक्त प्रभार किसी और को सौंपे जाने की भी संभावना नहीं है. तो अब साफ है कि प्रशासन और मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्रियों पर खास नजर रखनी होगी.

ईडी के गंभीर आरोप

गुरुवार शाम को ईडी की टीम अचानक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई. उन्होंने 10वां समन जारी किया. दो घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने उसे शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया.

ईडी ने इस घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है. ईडी ने कथित शराब नीति निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं में केजरीवाल की भूमिका का आरोप लगाया है. इस घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली कैबिनेट में उनके सहयोगियों, आप नेताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत पर लगाया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 बनाने की साजिश रची। उन्होंने दिल्ली सरकार पर इसके लिए बड़ी रिश्वत लेने का आरोप लगाया है .