लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही कांग्रेस ने सबसे बड़ी चाल चली है. कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस चुनावी घोषणा पत्र की घोषणा की है. इस समय पी. चिदम्बरम भी उपस्थित थे। कांग्रेस के विज्ञापन में युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों पर भी फोकस किया गया है. साथ ही इस विज्ञापन के जरिए आरक्षण पर भी बड़ा ऐलान किया गया है. चूंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण पर दांव खेला है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव मुश्किल होगा और बीजेपी अब क्या ऐलान करेगी, इस पर सबकी नजर है.

कांग्रेस के घोषणापत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया है। कांग्रेस ने विश्वास जताया है कि यह एक ऐतिहासिक गारंटी है और इसने देश के लोगों का जीवन बदल दिया है. लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है. वहीं, कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है. कांग्रेस की इस याचिका में किसान न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और साझेदारी न्याय का वादा किया गया है.

कई गारंटी के पिटारे खुले

कांग्रेस ने मोदी गारंटी को कमजोर करने के लिए 25 गारंटी भी दी हैं. ओपीसी का तर्क, घोषणापत्र में गरीब परिवार की महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये, महिलाओं को नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा की गई है. किसानों के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी कानून लागू करने की गारंटी, मजदूरों के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त इलाज, डॉक्टर, दवाएं, अस्पताल, टेस्ट, सर्जरी की घोषणा भी घोषणापत्र में की गई है। इस घोषणा पत्र में उन लोगों को भी जमीन देने का वादा किया गया है जिनके पास जमीन नहीं है.

निष्पक्ष न्याय की गारंटी

गरीब परिवार की महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रु

केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

आशा, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिक वेतन

प्रत्येक पंचायत का एक प्राधिकार होता है

कामकाजी महिलाओं के लिए दोहरी छात्रावास सुविधा

किसान न्याय गारंटी

स्वामीनाथन फार्मूले से एमएसपी कानून की गारंटी

ऋण माफी योजना लागू करने हेतु आयोग

फसल क्षति के मामले में 30 दिनों के भीतर धन हस्तांतरण

किसानों की जरूरी चीजों पर से जीएसटी हटा दिया जाएगा

किसानों की सलाह के अनुरूप नई आयात निर्यात नीति लायी जायेगी

श्रम न्याय गारंटी

400 प्रतिदिन, मनरेगा में भी लागू होगा

25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट और सर्जरी

शहर में भी मनरेगा जैसी नई नीति लाई जाएगी

असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा

प्रमुख सरकारी कार्यालयों में ठेकेदारी प्रथा बंद

50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी

कई राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता. इसलिए कई समूहों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते कई राज्यों में आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने आरक्षण पर बड़ा ऐलान किया है. सत्ता में आने पर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म कर दी जायेगी. इस घोषणापत्र के जरिए यह भी ऐलान किया गया है कि आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाएगी.

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाएगा. नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों पर लागू किया जाएगा।

एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित पदों का बैकलॉग एक साल के भीतर भरा जाएगा. ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए मदद की जाएगी. पीएचडी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी।

जनगणना कराई जाएगी

कांग्रेस जातियों और उपजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानने के लिए देश भर में सामाजिक, आर्थिक और जातिवार जनगणना कराएगी। आंकड़ों के आधार पर योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।