मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, इसे लेकर फैसला हो गया है. सूत्रों के मुताबिक मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 आरक्षण मिलेंगे. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को लेकर जो सर्वे कराया है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट में 10 फीसदी आरक्षण देने का जिक्र है.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु

आइए जानते हैं मराठा आरक्षण को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट की अहम बातें... इस ड्राफ्ट में सबसे अहम बात यह है कि मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मसौदे में उल्लेख किया गया है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है. राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा. राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण होगा.

राज्य पिछड़ा वर्ग विधेयक में उल्लेख है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है. मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग आरक्षण आरक्षित है. मसौदे में उल्लेख किया गया है कि मराठा समुदाय के 80 प्रतिशत लोग आरक्षण के पात्र हैं. राज्य की आबादी में मराठा समुदाय की हिस्सेदारी 28 फीसदी है. राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाएगा.

राज्य कैबिनेट की बैठक

मराठा आरक्षण के लिए बुलाए गए विशेष सत्र से पहले राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. यह बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, अजित पवार मौजूद रहे. इस बैठक में मंत्री चंद्रकांत पाटिल, शंभुराज देसाई, तानाजी सावंत, सुरेश खाड़े, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, संदीपन भुमरे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, अतुल सावे, छगन भुजबल, दादा भुसे मौजूद थे. इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. मराठा समुदाय को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है?, इस पर चर्चा की गई.

 TNP न्यूज़ से DIMPLE YADAV की रिपोर्ट.