आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने आज घोषणापत्र जारी किया. कांग्रेस का यह घोषणापत्र पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर आधारित है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणापत्र जारी किया. इसमें युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां और प्रशिक्षुता योजना के तहत एक साल के लिए 1 लाख रुपये देने का वादा शामिल है. कांग्रेस ने जातीय जनगणना और आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है. साथ ही, 'किसान न्याय' के तहत पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी आयोग की स्थापना और जीएसटी मुक्त कृषि को कानूनी दर्जा देने का वादा किया है और अग्निवीर योजना को बंद करने और पुरानी भर्ती योजना शुरू करने का वादा किया है. गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये की मदद का वादा किया गया है.

कांग्रेस के घोषणापत्र की मुख्य बातें इस प्रकार

30 लाख नौकरियों का वादा किया जाएगा

पहली पक्की नौकरी का वादा. युवा स्टार्टअप फंड रु. 5000 करोड़.

एक युवा केंद्र होगा

बेरोजगारी लाभ जैसी योजनाओं में अच्छे पैसे के सीधे भुगतान का वादा करते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को गेम चेंजर के रूप में सामने ला सकती है

शिक्षा ऋण पर ब्याज दरों में छूट

केंद्र ने लाखों रिक्तियां भरने का वादा किया है.

अग्निवीर योजना को बंद कर पुरानी भर्ती योजना शुरू करने का वादा किया गया है

पेपर-कटिंग को रोकने के लिए सख्त सजा और दुनिया में सफल मानी जाने वाली तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करने का वादा.

गृहलक्ष्मी जैसी योजना से ज्यादा पैसा सीधे महिलाओं के खाते में डालने का वादा.

450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया.

बस यात्रा पर छूट की गारंटी.

किसानों को सीधे कर्ज माफी की जगह एमएसपी की गारंटी का वादा.

किसानों के उपकरणों पर जीएसटी हटाने या कम करने का वादा.

महंगाई से निजात पाने के लिए कदम उठाये जायेंगे

उन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने का वादा किया.

जातीय जनगणना और उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का आश्वासन.

आरक्षण पर लगी 50 फीसदी की सीमा हटा दी जाएगी.

न्याय योजना (गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये सालाना) की तर्ज पर गरीब मजदूरों के लिए बड़ी आकर्षक योजना लाने का वादा.

पर्याप्त बजट के साथ पुनः मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन का आश्वासन

ट्रेन किराया कम करने, वरिष्ठ नागरिक रियायतें वापस लेने, डायनेमिक किराया जैसी योजनाओं को बंद करने का वादा.

आश्वासन कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा.

लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनके कुछ ऋणों को माफ करना और उन्हें सस्ती दरों पर ऋण देने का वादा करना.

देशभर में आठ करोड़ हामी कार्ड बांटने के लिए 3 अप्रैल से घर-घर हामी अभियान शुरू किया गया, राहुल गांधी ने वायनाड से इस अभियान की शुरुआत की.

घोषणापत्र हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया जाएगा और डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा.