नेपाल में भूचाल: 4 दिन बाद बदलेगी सत्ता, सुशीला कार्की बनेंगी पहली महिला पीएम

नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। वह आज रात 8:45 बजे शपथ लेंगी।

12 September 2025

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नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगले 4 दिन बाद में देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। खबर है कि नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की आज रात 8:45 बजे अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर सभी दलों में सहमति बन चुकी है और राष्ट्रपति ने भी मौजूदा संसद भंग भी कर दिया है। बता दें कि यह कदम प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के चार दिन बाद उठाया गया है। ओली को देशभर में तेज हो रहे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के चलते पद छोड़ना पड़ा था।

सुशीला कार्की का पीएम बनना नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह वही समय है जब देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह के समर्थकों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति और बड़ी पार्टियां कार्की के नाम पर सहमत हो गई हैं।

सुशीला कार्की का नाम विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के बीच व्यापक चर्चा के बाद तय किया गया। वह नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी होंगी। उनके नेतृत्व से लोगों को उम्मीद है कि देश में स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

इस बीच, नेपाल का Zen Z आंदोलन भी कार्की के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहा है। हालांकि उन्होंने साप कर दिया है कि उनकी कुछ अहम शर्तें हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग संसद को तुरंत भंग किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा संसद जनता का भरोसा खो चुकी है और इसे खत्म किए बिना असली सुधार संभव नहीं है। हालांकि खबर ये भी है कि ससद भंग भी कर दिया गया है।

प्रदर्शनकारी संगठन वी नेपाली ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस समझौते की पुष्टि की। समूह के अध्यक्ष सुदान गुरुंग ने कहा कि, संसद का भंग होना हमारी सबसे बड़ी मांग है। इसके बाद ही हम अन्य मुद्दों पर बातचीत और सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने देंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि कार्की का अंतरिम कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। उन्हें एक ओर जन आंदोलनों का दबाव झेलना होगा, वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बहाल करने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। कुल मिलाकर, नेपाल अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां जनता, खासकर युवा वर्ग, पारदर्शी और जवाबदेह शासन की उम्मीद कर रहा है।

Saurabh Dwivedi

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