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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस शनिवार को जाफराबाद और बेदवान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल ने घटनाओं को अत्यंत दुखद और अस्वीकार्य बताया।
राज्यपाल ने कहा, "ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के खिलाफ हैं। पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाना हमारा दायित्व है। हम राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से शांति बहाली के प्रयास करेंगे।"
गांव के दौरे के दौरान उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने अपनों को खोया या जिनके घर जलाए गए। शुरुआत में उनका काफिला बिना रुके निकल गया, जिससे ग्रामीणों में असंतोष हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने ज्ञापन लेकर सभी से बातचीत की।
महिला आयोग की टीम पहुंची
राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया। अध्यक्ष विजया राहटकर ने पीड़ित महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं ने क्षेत्र में स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग की और पूरे मामले की एनआईए जांच की अपील की।
तृणमूल कांग्रेस ने इस दौरे पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि आयोग की टीम निष्पक्ष नहीं है और राजनीतिक उद्देश्य से काम कर रही है।
भाजपा ने ममता सरकार को घेरा
बीजेपी ने मुर्शिदाबाद की हिंसा को सरकार की विफलता बताया। पार्टी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा, "अगर केजरीवाल और सोरेन जेल जा सकते हैं, तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं भेजा जा सकता?" उन्होंने हिंसा को राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दिया।
नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राहत शिविरों में पीड़ितों को अमानवीय हालात में रखा गया है। वहां भोजन और सुविधाओं की भारी कमी है।
मानवाधिकार आयोग ने जताई गंभीर चिंता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है। सदस्य प्रियांक कानूनगो के मुताबिक, एक वरिष्ठ टीम को मौके पर भेजा गया है ताकि जमीनी हालात का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिंसा में कुछ समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है।
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मुर्शिदाबाद की हिंसा ने बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की उम्मीद में हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार हालात पर कैसे काबू पाती है और पीड़ितों को राहत कैसे मिलती है।
Published By: Divya