Prayagraj Aero City: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एयरो सिटी आवासीय योजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इससे किसानों को जमीन की रजिस्ट्री और अन्य जरूरी औपचारिकताओं के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एयरपोर्ट के पास ही रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।

करीब 400 हेक्टेयर जमीन पर विकसित होने वाली इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसके लिए PDA और राजस्व विभाग की ओर से एयरपोर्ट के पास अस्थायी कार्यालय खोला जाएगा, जहां किसानों को एक ही जगह पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

एयरपोर्ट के पास खुलेगा अस्थायी कार्यालय
एयरो सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके तहत रजिस्ट्री समेत भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं एक ही स्थान पर पूरी कराने की योजना है। अस्थायी कार्यालय में PDA और राजस्व विभाग के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। इससे किसानों को अलग-अलग कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होगी और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

रजिस्ट्री में देरी से नहीं अटकेगा जमीन अधिग्रहण
PDA के संपत्ति अधिकारी सूरज पटेल के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण के दौरान कई बार किसान निर्धारित तारीख पर रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंच पाते हैं। इससे प्रक्रिया में देरी होने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो व्यवस्था से ऐसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। एयरपोर्ट के पास ही संबंधित अधिकारियों की सुविधा मिलने से किसानों को रजिस्ट्री और दूसरी औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

400 हेक्टेयर में विकसित होगी एयरो सिटी
प्रयागराज एयरपोर्ट के नजदीक प्रस्तावित एयरो सिटी आवासीय योजना के लिए करीब 400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए जमीन जुटाना और उससे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करना PDA के लिए अहम है। सिंगल विंडो व्यवस्था लागू होने से किसानों का समय बचने के साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, जमीन अधिग्रहण शुरू होने की निश्चित तारीख और अस्थायी कार्यालय के संचालन की समयसीमा को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। 

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