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नई दिल्ली: देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और आम लोगों की पहुंच में लाने की दिशा में पिछले दस वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इलाज पर परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2023-24 के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.30 लाख करोड़ रुपये के करीब था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों की जेब से होने वाले खर्च (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर) की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई है। यानी दस वर्षों में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य पर जेब से खर्च का बोझ घटा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में परिवारों की ओर से सीधे भुगतान की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 43.4 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत हो गया। इससे संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की भूमिका बढ़ रही है।
सरकार के मुताबिक, मुफ्त और सस्ती दवाओं, जांच सुविधाओं, अस्पताल सेवाओं और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार से आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल रही है।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ा
रिपोर्ट में सरकारी स्वास्थ्य खर्च में हुई बढ़ोतरी के साथ प्रति व्यक्ति व्यय में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। इस तरह इसमें करीब 2.8 गुना वृद्धि हुई है।
वहीं, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी पिछले दस वर्षों में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक संसाधनों के बढ़ते योगदान का पता चलता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च
रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों की प्रमुख प्राथमिकता रही है। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।
इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके माध्यम से लोगों को घर के नजदीक ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन केंद्रों पर गैर-संचारी बीमारियों की जांच, बचाव और जागरूकता, आवश्यक दवाएं, डायग्नोस्टिक जांच और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च की हिस्सेदारी 2013-14 के 6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गई है। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), राज्य सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इसके अलावा, कुल स्वास्थ्य व्यय में निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई है। इससे देश में स्वास्थ्य बीमा के बढ़ते दायरे का पता चलता है।
सस्ती दवाओं और इलाज के लिए कई योजनाएं
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। इनमें मुफ्त दवा एवं जांच पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फार्मेसी शामिल हैं।
इसके अलावा, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) भी काम कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार हुई रिपोर्ट
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 इस श्रृंखला का 11वां संस्करण है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS) ने तैयार किया है। रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 (SHA 2011) के ढांचे के आधार पर तैयार की गई है।
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकारी भागीदारी बढ़ी है और परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च की हिस्सेदारी घटी है। सरकार ने इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति बताया है।
