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नई दिल्ली: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका से जुड़े मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस से जुड़े मामले के बाद जंतर-मंतर वाले दूसरे केस को भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। उधर, दोनों नेताओं ने अपनी हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में एक तरफ पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं की आजादी से जुड़ी कानूनी लड़ाई भी अहम मोड़ पर पहुंच गई है।
एक प्रदर्शन, दो FIR और अब क्राइम ब्रांच की जांच
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर से जुड़े घटनाक्रम के बाद दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई थीं। पहले कनॉट प्लेस वाले मामले को क्राइम ब्रांच के पास भेजा गया और अब जंतर-मंतर से संबंधित दूसरी FIR भी उसे ट्रांसफर कर दी गई है। दोनों मामलों का संबंध CJP के प्रतिनिधियों की कथित अनधिकृत एंट्री और प्रदर्शन से है। अब क्राइम ब्रांच इन मामलों से जुड़े तथ्यों और कथित उल्लंघनों की जांच करेगी।
हालांकि, जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने का मतलब यह नहीं है कि दोनों नेता दोषी साबित हो गए हैं। मामले में आरोपों की सच्चाई का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।
आखिर 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर क्या हुआ था?
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सौरभ दास और आशुतोष रांका 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और 14 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत गिरफ्तार दिखाया गया। इन धाराओं के तहत शांति भंग होने की आशंका से जुड़ी निवारक कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई अपने आप में किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि के बराबर नहीं होती। दोनों नेताओं की कानूनी टीम का कहना है कि उन्हें 10 अक्टूबर को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर पहुंचने के बाद भी हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उनके खिलाफ निवारक कार्यवाही शुरू हुई और 50-50 हजार रुपये के बॉन्ड भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वकीलों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर जाने के बाद दोनों को फिर हिरासत में लिया गया।
जमानत जैसी राहत मिलने के बाद भी हिरासत क्यों?
इस मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि बॉन्ड और जमानतदार पेश करने के बावजूद दोनों नेता हिरासत में क्यों हैं? उनकी कानूनी टीम के अनुसार, दोनों नेताओं ने बार-बार जमानतदार या श्योरिटी पेश की, लेकिन 19 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने नई श्योरिटी स्वीकार नहीं की। मजिस्ट्रेट ने उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा कि शांति भंग होने की आशंका क्यों नहीं मानी जानी चाहिए। पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका का हवाला दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं की हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया गया।
दूसरी ओर, उनके वकीलों का तर्क है कि श्योरिटी देने के बाद भी हिरासत जारी रखना मनमाना है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
दिल्ली हाईकोर्ट में आज क्या होगा?
सौरभ दास और आशुतोष रांका ने 19 अक्टूबर को दिए गए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में हिरासत बढ़ाने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। कानूनी टीम का कहना है कि दोनों नेताओं को लगातार हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है।
मामले की सुनवाई आज निर्धारित है। अब हाईकोर्ट के सामने यह सवाल होगा कि निवारक कार्यवाही के तहत हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाले तर्कों पर किस तरह विचार किया जाए। हालांकि, सुनवाई से पहले यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत दोनों नेताओं को राहत देगी या मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रखेगी। फैसला अदालत के सामने रखे गए तथ्यों और कानूनी दलीलों पर निर्भर करेगा।
क्राइम ब्रांच की जांच और हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या अंतर है?
इस पूरे घटनाक्रम में दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं।
क्राइम ब्रांच की जांच: कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर से जुड़ी FIR में दर्ज आरोपों और घटनाक्रम की पड़ताल।
हाईकोर्ट की सुनवाई: हिरासत बढ़ाने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े कानूनी सवालों पर विचार।
यानी क्राइम ब्रांच की जांच यह पता लगाने से जुड़ी है कि संबंधित घटनाओं में क्या हुआ, जबकि हाईकोर्ट में चुनौती हिरासत जारी रखने के आदेश की वैधता से संबंधित है। एक प्रक्रिया का नतीजा दूसरी प्रक्रिया का फैसला अपने आप तय नहीं करता।
क्या है कॉकरोच जनता पार्टी?
कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP अपने व्यंग्यात्मक नाम और सार्वजनिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चा में रही है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, यह मई 2026 में सामने आया एक युवा समूह है, जो सोशल मीडिया और सार्वजनिक अभियानों के जरिए अपनी बात रखता है। इसे भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल के बजाय एक अनौपचारिक समूह या आंदोलन के रूप में बताया गया है।
अब आगे क्या होगा?
दोनों FIR क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होने और हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद मामले में दो मोर्चों पर घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। एक तरफ जांच एजेंसी संबंधित घटनाओं की पड़ताल करेगी, वहीं दूसरी तरफ अदालत यह विचार करेगी कि हिरासत बढ़ाने के आदेश को लेकर नेताओं की कानूनी आपत्तियों में कितना दम है। फिलहाल सबसे अहम नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपे जाने से मामले की जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत से राहत मिलेगी या नहीं, यह अदालत के फैसले से ही स्पष्ट होगा।
