
दिल्ली में लगातार खराब होती हवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में प्रदूषण स्तर पर नजर रखने और नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल मॉनिटरिंग गठित की गई है।
सरकार का कहना है कि अब प्रदूषण संबंधी किसी भी उल्लंघन पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा फिर वह आम आदमी हो, निजी कंपनी या सरकारी विभाग।
समिति में शामिल होंगे मंत्री, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक
नई बनी समिति में दिल्ली कैबिनेट के मंत्री, कई सरकारी विभागों के अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह पैनल वास्तविक समय में राजधानी के वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखेगा और विभागों को समय पर एक्शन लेने के निर्देश देगा।
दिल्ली की हवा लगातार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में
बुधवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तीसरे दिन भी ‘बेहद खराब’ (Very Poor) श्रेणी में दर्ज हुआ।
कुल AQI: 333
नेहरू नगर: 388 (सबसे अधिक)
मंदिर मार्ग: 236 (सबसे कम)
सीपीसीबी के अनुसार, यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर केंद्र की कड़ी चेतावनी
केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 31 दिसंबर तक रियल-टाइम उत्सर्जन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल उपकरण लगाने का आदेश दिया है। सीपीसीबी अध्यक्ष वीर विक्रम यादव ने बताया कि एनसीआर के 2,254 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग अभी तक अपनी मॉनिटरिंग प्रणाली को सीपीसीबी सर्वर से नहीं जोड़ पाए हैं।
Saurabh Dwivedi






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