राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली करने से किया इनकार, बोलीं- 'जबरन हटाना है तो फोर्स भेजिए'

Rabri Devi News: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मुद्दे पर राज्य सरकार को खुली चुनौती दे दी है।

17 घंटे पहले

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Rabri Devi News:  बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मुद्दे पर राज्य सरकार को खुली चुनौती दे दी है। भवन निर्माण विभाग द्वारा अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बाद राबड़ी देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार बंगला खाली कराना चाहती है तो "फोर्स बुलाकर खाली करा दे" उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर आवास आवंटन का विवाद चर्चा का विषय बन गया है।

"फोर्स बुलाकर खाली कर दे"

शनिवार को राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने संक्षिप्त लेकिन तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"फोर्स बुलाकर खाली कर दे" उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि वह फिलहाल 10 सर्कुलर रोड का आवास छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं।

6 महीने के बाद भी राबड़ी देवी ने पुराना आवास खाली नहीं किया

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने आदेश संख्या 122 के तहत राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया था। विभाग की ओर से उन्हें इस संबंध में पत्र भी भेजा गया था। हालांकि 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्होंने पुराना आवास खाली नहीं किया। इसके बाद विभाग ने 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला 27 मई 2026 को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया और 29 मई को राबड़ी देवी को अंतिम नोटिस जारी किया गया।

20 वर्षों से आवास में रह रहा थी राबड़ी देवी का परिवार

गौरतलब है कि राबड़ी देवी और उनका परिवार करीब 20 वर्षों से इस आवास में रह रहा है। नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्हें यह बंगला आवंटित किया गया था। समय के साथ यह आवास लालू परिवार की राजनीतिक और निजी यादों का केंद्र बन गया। बाद में इसे बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था।

पटना हाईकोर्ट ने कहा

वर्ष 2019 में सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर दायर एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उपमुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद स्थायी रूप से सरकारी बंगले पर अधिकार नहीं रख सकते,क्योंकि सरकारी संसाधन जनता की संपत्ति हैं।

Written By: Geeta Sharma 

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