
रेखा गुप्ता ने राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। दिल्ली सरकार अब महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और घरेलू उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना है।
महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए कई नई योजना
मुख्यमंत्री ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को केवल रोजगार तलाशने वाली नहीं,बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजधानी में महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने हुनर और उत्पादों के जरिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें और समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करें।
सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान
रेखा गुप्ता ने यह घोषणा रोहिणी में आयोजित दो दिवसीय मेगा स्वयं सहायता समूह मेला-2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान की। इस मेले में करीब 24 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। यहां महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, क्रोशिया कार्य, खादी उत्पाद, घरेलू सामान, खाद्य सामग्री और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की गई। मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और महिलाओं को बाजार से जोड़ना था।
महिला स्टार्टअप्स को देगा मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिल्ली सरकार मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशेष बिक्री मंच उपलब्ध कराएगी। इससे SHG और महिला स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को भी मजबूती देगा।
महिलाओं को लोन में मिलेगी बड़ी राहत
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटर बनेगी। इससे उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें बैंक से ऋण लेने में गारंटी या संपत्ति की कमी के कारण परेशानी होती है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग मिलने से महिलाएं अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगी और अधिक लोगों को रोजगार भी दे पाएंगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा अहम कदम
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘एक जिला, एक उत्पाद’ जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार भी इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल राजधानी की महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
Written By: Geeta Sharma

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