लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं. चुनाव के बाद मंगलवार को योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें ट्रांसफर पॉलिसी भी शामिल है जिसे पास किए जाने के बाद अब आसानी से तबादले किए जा सकेंगे. पहले उन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं. ऐसे कर्मचारियों को  ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा जो जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं . 

योगी कैबिनेट ने एक और अहम फैसले में जेवर के किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. किसानों से यह जमीन नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई थी.

इसके साथ ही यूपी कैबिनेट की आज की बैठक में गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी और बरेली में फ्युचर यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत को बढ़ा कर 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की ओर मंजूरी मिल गई है. वहीं ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव को भी आज पास कर दिया है. पहले जहां इसकी लागत 11705 करोड़ रुपए की थी जो कि अब 13005 करोड़ रुपए हो गई है.

बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10,858 करोड़ रुपये है. इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है. दो महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में यूपी के लखीमपुर जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने और आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने की भी मंजूरी दी गई है.