नई सरकार के गठन से पहले ही भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किया एक वायदा पूरा कर दिया . केंद्र सरकार ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि सीएए के तहत पहले चरण में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंप दिया. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने लोगों को प्रमाण पत्र सौंपा. इस मौके पर कई और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. करीब दो महीने पहले केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की थी.

सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का प्रावधान है. इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता आवेदन की योग्यता अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है.

नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन 2019 में इसे दोनों सदनों से पास कराया जा सका. भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सीएए के तहत योग्य आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात कही है. ऐसे में सरकार के इस कदम को चुनावी गणित से जोड़कर भी देखा जा रहा है.