उत्तराखंड की जंगलों में लगी आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अदालत ने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई और राज्य सरकार को पर्याप्त फंड नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए .
सुप्रीम कोर्ट ने फंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने पर राज्य सरकार को भी फटकार लगाई. इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और राज्य के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत तौर से पेश होकर जवाब देने को कहा है.

उत्तराखंड सरकार के रूख को उदासीन बताते हुए अदालत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से आग को लेकर कार्य योजनाएं तैयार तो की गईं परन्तु उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया.

कई महीनों से आग की चपेट में है जंगल

देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की जंगलों में पिछले कई महीनों से आग लगी हुई है. हालांकि आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और इसके लिए वायु सेना की मदद भी ली जा रही है. परन्तु अबतक हालात बेकाबू है. नवंबर से अब तक जगलों में करीब 1,000 से अधिक आग की घटनाएं होने का अनुमान है.

आग लगने से करीब 1,100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. जंगलों के आलावा मंदिर और कई सरकारी -गैरसरकारी भवन भी आग की चपेट में आ चुके हैं. वहीं सरकार ने भी अब सख्ती दिखाई है और आग लगाने के मामले में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इस मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई है. लापरवाही बरतने पर विभाग के कई कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है.