प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है. ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर इन्हे आरोपी बनाया है. यह पहला मौका है जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी राजनैतिक दल को आरोपी बनाया गया है.

ईडी ने पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता कहा गया था.आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया.

इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह आठवीं चार्जशीट है. इस केस में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में गिरफ्तारी के 50 दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी है.

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी . इसमें अनियमितता को लेकर दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी. इसके बाद उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. बाद में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया.