Uttar Pradesh News: रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक साथ तीन बड़े ऐलान किए हैं। इनमें महिलाओं को तीन दिन तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन निशुल्क बस यात्रा और स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला शामिल है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

1. रक्षाबंधन पर तीन दिन बसों में मुफ्त सफर
रक्षाबंधन के मौके पर महिलाएं 27 अगस्त से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान महिलाओं को घर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बस चालकों की जांच और निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। नशे का सेवन करने वाले किसी चालक को बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ऑटो और टैक्सी चालकों का सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

2. 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को उम्रभर फ्री यात्रा
रक्षाबंधन पर बुजुर्ग महिलाओं के लिए सरकार ने इससे भी बड़ा फैसला लिया है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राज्य कैबिनेट ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं यूपीएसआरटीसी की सभी बसों में जीवनभर निशुल्क सफर कर सकेंगी। मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं को आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार के मुताबिक, इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

3. रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ा
योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील बनाने वाली रसोइयों को भी रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में करीब 3.53 लाख रसोइये कार्यरत हैं। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और अक्टूबर के मानदेय में इसे जोड़कर भुगतान किया जाएगा। रसोइयों का मानदेय बढ़ाने से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 35.35 करोड़ रुपये और सालाना 353 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है। रसोइयों को साल में 10 महीने मानदेय उनके बैंक खातों में दिया जाता है । 

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