UP Employees Bonus: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। योगी सरकार की ओर से कर्मचारियों को बोनस देने और महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की तैयारी की खबरों के बीच अब नवंबर में मिलने वाली सैलरी पर सबकी नजरें टिकी हैं। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े वेतन और सरकारी कर्मचारियों के पुराने मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर भी राहत की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को बोनस मिल सकता है। वहीं, महंगाई भत्ता और पेंशनरों का महंगाई राहत भत्ता (DR) बढ़ाने के आदेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, बोनस और डीए-डीआरए की अंतिम राशि तथा भुगतान की तारीख की पुष्टि आधिकारिक शासनादेश जारी होने के बाद ही होगी।

दिवाली से पहले कितना मिलेगा बोनस?
राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, बोनस की रकम करीब 3,400 रुपये से 7,000 रुपये के बीच हो सकती है। पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। बोनस की राशि सामान्य वेतन से अलग कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। वित्त विभाग में इसे लेकर प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों को अब सरकार के औपचारिक आदेश का इंतजार है।

नवंबर की सैलरी में बढ़कर आएगा DA? पेंशनरों को भी राहत की उम्मीद
महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसका लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को भी महंगाई राहत भत्ते के रूप में मिल सकता है। यदि 25 अक्टूबर से पहले आदेश जारी हो जाते हैं, तो अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ बढ़ा हुआ डीए-डीआरए मिलने की संभावना होगी। यह भुगतान नवंबर में किया जाएगा।

हालांकि, तीन प्रतिशत बढ़ोतरी और नवंबर की सैलरी में भुगतान फिलहाल संभावित जानकारी है। इसकी पुष्टि शासनादेश जारी होने के बाद ही होगी।

चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद
सरकारी कर्मचारियों के अलावा प्रदेश के करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़े हुए वेतन का लाभ अक्टूबर महीने के वेतन में मिल सकता है, जिसका भुगतान नवंबर में होना है। इसके लिए संबंधित आउटसोर्स निगमों की ओर से औपचारिक आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है। आदेश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन कर्मचारियों को कितना बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और भुगतान किस तारीख से लागू होगा।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के पुराने मेडिकल बिलों पर भी फैसला
योगी सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा तय की है। निर्देशों के मुताबिक, जिन चिकित्सा दावों को सभी जरूरी मेडिकल बिलों के साथ 30 सितंबर तक संबंधित विभागों में जमा किया जा चुका है, उनका परीक्षण करके 31 अक्टूबर तक निस्तारण किया जाना है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सचिव रितु माहेश्वरी के आदेश के अनुसार, पुराने दावों का तकनीकी परीक्षण पहले की तरह ऑफलाइन कराया जाएगा। इसके लिए दावों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) के पास भेजा जाएगा। परीक्षण पूरा होने के बाद संबंधित विभाग भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।

कर्मचारियों को अब किस आदेश का इंतजार?
दिवाली से पहले बोनस, डीए-डीआरए में बढ़ोतरी, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन और लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान से जुड़ी खबरों ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर वित्त विभाग और शासन के औपचारिक आदेशों पर है। यदि तय समयसीमा में आदेश जारी होते हैं, तो नवंबर में मिलने वाली सैलरी और पेंशन में कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।  

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