नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के सालाना बोनस का ऐलान किया है। कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा। इसकी गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इस आधार पर पात्र नियमित कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों को अधिकतम करीब 13,816 रुपये बोनस मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक राशि कर्मचारी की पात्रता और गणना के आधार पर तय होगी। 

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

डाक विभाग के 16 अक्टूबर 2026 के आदेश के मुताबिक, इस बोनस के दायरे में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी के पात्र कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा नियमित रूप से काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को भी नियमानुसार बोनस दिया जाएगा।

विभाग ने पूर्णकालिक आकस्मिक श्रमिकों और अस्थायी दर्जा प्राप्त आकस्मिक श्रमिकों के लिए भी एडहॉक बोनस का प्रावधान किया है। हालांकि, इन कर्मचारियों को बोनस मिलने के लिए निर्धारित सेवा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। 

कैसे होगी बोनस की गणना?

नियमित कर्मचारियों के बोनस की गणना औसत वेतन को बोनस के दिनों से गुणा करके और 30.4 से भाग देकर की जाएगी। इस गणना में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA) और निर्धारित अन्य भत्ते शामिल किए जाते हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसी महीने में संबंधित वेतन की राशि 7,000 रुपये से अधिक होने पर गणना के लिए अधिकतम सीमा 7,000 रुपये ही मानी जाएगी।

इसी आधार पर 60 दिनों के बोनस की अधिकतम अनुमानित राशि 13,816 रुपये बनती है। यह जरूरी नहीं कि हर कर्मचारी को इतनी ही रकम मिले, क्योंकि वास्तविक भुगतान संबंधित नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगा। 

ग्रामीण डाक सेवकों को भी फायदा

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बोनस की गणना उनके टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस (TRCA) और संबंधित महंगाई भत्ते के आधार पर होगी। पूरे वित्तीय वर्ष ड्यूटी करने वाले GDS के लिए इन भुगतानों का औसत निकाला जाएगा। निर्धारित सीमा लागू होने के बाद बोनस की राशि तय होगी।

वर्ष के बीच नौकरी शुरू करने या छोड़ने वाले कुछ पात्र कर्मचारियों को काम की अवधि के अनुपात में बोनस मिल सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि और विभागीय नियमों के अनुसार मिलने वाली राशि की जानकारी लेनी चाहिए।

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