
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चुनाव के दौरान नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आयोग ने देशभर की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में एजेंसियों को साफ़ संदेश दिया गया “लोकतंत्र पर किसी तरह का प्रलोभन या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
The Election Commission of India (ECI) holds a meeting with Heads of Enforcement Agencies/Forces to combat the movement of cash, drugs, liquor and other inducements during the Bihar elections. pic.twitter.com/NdHkEDdGz9
— ANI (@ANI) October 17, 2025
निर्वाचन सदन में हुई अहम बैठक
यह बैठक नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित की गई। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे।
इन अधिकारियों ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) को यह स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि या प्रलोभन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा
बैठक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), केन्द्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB), वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय बैंक संघ (IBA), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), रेलवे सुरक्षा बल (RPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और डाक विभाग के प्रमुख शामिल हुए।
इसके अलावा बिहार के मुख्य सचिव (CS), डीजीपी, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने भी ऑनलाइन भाग लिया।
प्रवर्तन एजेंसियों की तैयारी पर चर्चा
बैठक में विभिन्न एजेंसियों ने आयोग को बताया कि उन्होंने चुनाव के दौरान पैसे, शराब, ड्रग्स और अन्य वस्तुओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।
सभी एजेंसियों ने अपनी रणनीति साझा की और बताया कि कैसे वे बिहार में ‘प्रलोभन-मुक्त चुनाव’ सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही हैं।
सूचना साझा करने पर जोर
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों से जुड़ी जानकारी और इंटेलिजेंस का आदान-प्रदान तेज़ किया जाए।
इसके अलावा, हर एजेंसी के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपसी समन्वय (coordination) मजबूत करने की भी बात कही गई।
सीमाओं पर कड़ी निगरानी
आयोग ने निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां उन क्षेत्रों को चिन्हित करें जहाँ से तस्करी, नकदी, ड्रग्स, शराब या नकली करेंसी की आवाजाही की संभावना रहती है। इसमें राज्य की सीमाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।
‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर जोर
अंत में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या पैसे के दुरुपयोग के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। लक्ष्य एक ही है “मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव” सुनिश्चित करना।
Saurabh Dwivedi