Delhi: अब नहीं रुकेगा नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन, Delhi Govt. ने की MCD को 773 करोड़ की पहली किस्त जारी

अब नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन के लिए किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा.

02 May 2023

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Municipal Corporation of Delhi: दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) में कार्यरत कर्मचारियों को दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरफ से बड़ी राहत मिली है. अब नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन के लिए किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा. क्योंकि अब समय पर उनका वेतन और पेंशन मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें मंगलवार यानी 2 मई को दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने MCD को 773 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी है.

इस खबर से MCD कर्मचारियों को अब बेहद राहत की सांस मिली है. अभी तक MCD कर्मचारियों को अपनी महीने भर के मेहनत और कामकाज के वेतन को पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता था. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने MCD को पहली किस्त टाइम पर दे दी है, जिससे सभी MCD कर्मचारियों उनका महीने का वेतन और पेंशन समय से मिलेगा.

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773 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी

दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने इस बात की जानकारी दी है. सौरभ (Saurabh) ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने MCD को 773 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है. और अब MCD के सभी सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर व एमसीडी के सभी कर्मचारियों को समय से उनका वेतन और पेंशन बिना किसी देरी के मिलेगा. पहले की तरह अब MCD कर्मचारियों को महीनों तक अपने वेतन और पेंशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि MCD में AAP के सत्ता में आने से अब MCD कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन करने से पूरी तरह निजात मिल गई है. अब सभी MCD कर्मचारियों को समय से उनका वेतन मिलेगा जिससे ये लोग अपने निजी कार्य और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा पाएंगे.

सौरभ भारद्वाज ने कसा BJP पर तंज

सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ AAP समय पर दिल्ली (Delhi) के MCD के कर्मचारियों को वेतन देने का काम कर रही है, जबकि BJP शासित नगर निगम में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था. कर्मचारियों को वेतन पाने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था. दिल्ली सरकार के इस फैसले से ये बात साफ होती है कि AAP सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है.

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