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संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन यानी VB-G RAM G विधेयक, 2025 को पारित कर दिया गया। यह विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लाने से जुड़ा है। विधेयक के पास होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला।
विपक्ष का आरोप: गांधी जी का अपमान
विधेयक के विरोध में विपक्षी सांसदों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर राष्ट्रपिता का अपमान किया है। विपक्ष ने यह भी कहा कि नया कानून MGNREGA की मूल भावना को कमजोर करता है, जिसने ग्रामीण गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया था।
मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बचाव
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में इस योजना का नाम केवल NREGA था और उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2009 के चुनावों से पहले कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए गांधी जी का नाम जोड़ा।
चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में MGNREGA को पहले से बेहतर तरीके से लागू किया गया और मोदी सरकार महात्मा गांधी के विचारों को कई योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा रही है।
मोदी सरकार की योजनाओं का हवाला
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों की अनदेखी की, जबकि एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गांधी जी के सपनों को जमीन पर उतारा। उन्होंने प्रियंका गांधी के उस बयान को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार योजनाओं के नाम मनमाने ढंग से बदलती है।
सदन में भारी हंगामा
विधेयक पर लगभग आठ घंटे तक बहस चली। इस दौरान विपक्षी सांसद सदन के वेल में आ गए, नारेबाजी की, विधेयक की प्रतियां फाड़ीं और अध्यक्ष की कुर्सी की ओर फेंक दीं। हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।
संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन
दिन की शुरुआत से ही विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को गांधी जी का अपमान और ग्रामीण भारत के गरीब मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया। सोनिया गांधी भी मकर द्वार पर हुए प्रदर्शन में सांसदों के साथ शामिल हुईं।
जी राम जी विधेयक में क्या है खास?
नए जी राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र परिवारों को हर साल 125 दिन का वेतनभोगी रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी गई है। इसमें वही परिवार शामिल होंगे, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों। कानून लागू होने के छह महीने के भीतर राज्यों को अपनी योजनाओं को नए प्रावधानों के अनुसार ढालना होगा।
Saurabh Dwivedi
