मासिक धर्म के दौरान युवा महिलाओं को शारीरिक और मानसिक थकानइस दौरान शरीर को आराम की जरूरत होती है। लेकिन पंजाब राज्य की एक यूनिवर्सिटी द्वारा लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. पंजाब यूनिवर्सिटी नेकॉलेज स्टूडेंट्स को मासिक धर्म की छुट्टी देने का फैसला किया है. यूनिवर्सिटी ने यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लागू किया है.
पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला
पंजाब यूनिवर्सिटी ने युवतियों को पीरियड्स के दौरान छुट्टी देने का बड़ा फैसला लिया है. चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी ने मासिक धर्म के दौरान छात्राओं के लिए छुट्टी की घोषणा की है. पंजाब राज्य में ऐसा फैसला पहली बार लिया गया है. पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों की घोषणा करते समय इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. कई देशों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आराम देने के लिए पीरियड लीव दी जाती है. हालाँकि, इस अवधि की छुट्टी के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार और केरल राज्य में छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी जाती है.
युवतियों को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलेगी
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के कुलपति ने इस संबंध में जानकारी दी है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान नियम और शर्तों के साथ छुट्टी दी जाएगी. लेकिन ये छुट्टी सिर्फ एक दिन के लिए दी जाएगी.
मासिक धर्म के दौरान छुट्टी के कुछ नियम एवं शर्तें
मासिक धर्म के लिए छुट्टी लेने के लिए छात्राओं को सबसे पहले विभागीय कार्यालय में उपलब्ध फॉर्म भरना होगा.
जो छात्र फॉर्म जमा करेगा उसे छुट्टी की अनुमति मिल जाएगी.
एक छात्रा मासिक धर्म के कारण महीने में एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन कर सकती है.
संबंधित छात्रा को उसकी अवधि के दौरान छुट्टी दी जाएगी यदि उसने कम से कम 15 दिनों तक कक्षाओं में भाग लिया हो।
नियमानुसार हर सेमेस्टर में चार दिन की छुट्टी दी जायेगी.
'इन' देशों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मिलती हैं छुट्टियां!
ब्रिटेन, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया और जाम्बिया भी महिलाओं को पीरियड लीव यानी मासिक धर्म के दौरान छुट्टी लेने की इजाजत देते हैं। स्पेन की संसद ने 2023 में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया और महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की। भारत में भी महिलाओं को सवैतनिक अवधि अवकाश दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
