
लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद विवादों में आई अवैध इमारत के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा भवन स्वामी को 15 दिनों का नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार सुबह एलडीए की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
100 से अधिक पुलिसकर्मियों की लगाई गई थी ड्यूटी
सुबह के करीब एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई। ध्वस्तीकरण के लिए तीन बुलडोजर और एक हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर करीब 45 अधिकारी तैनात रहे, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पहले पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई और आसपास के लोगों तथा वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई। अधिकारियों का कहना है कि भवन को पूरी तरह हटाने में पूरे दिन का समय लग सकता है।
जांच में ये बात आई थी सामने
जांच में सामने आया कि जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था, उसका नक्शा केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था। इसके बावजूद वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इतना ही नहीं, इमारत में कई हिस्सों का निर्माण नियमों के विपरीत और बिना अनुमति के किया गया था। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए एलडीए ने भवन को ध्वस्त करने का निर्णय लिया।
15 छात्रों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 22 जुलाई को अलीगंज स्थित इसी इमारत में भीषण आग लग गई थी। आग लगने के बाद इमारत में मौजूद छात्र-छात्राओं में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे, जबकि कुछ ने पाइप के सहारे नीचे उतरने का प्रयास किया। इस दर्दनाक हादसे में दम घुटने से 15 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
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संचालित कोचिंग संस्थानों पर उठे थे सवाल
इस घटना ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा मानकों और भवन उपयोग के नियमों की व्यापक जांच शुरू की। अब इस इमारत के ध्वस्तीकरण को प्रशासन की उसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अवैध निर्माण पर सख्ती के साथ भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकना है।
Written By Toshi Shah















