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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण सरकारी ने लिया फैसला
राज्य सरकार के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है। सरकारी सूचना में बताया गया कि आवश्यक अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। ताकि किसी भी कर्मचारी या लाभार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार ने यह भी दोहराया कि वह सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जनता के हित में योजनाएं लागू करने में सरकार प्रयासरत
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी कई अहम योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है।
'1,000 रुपये की किस्त लाभार्थी के बैंक खातों में होगा ट्रांसफर'
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही 'कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मई महीने की 1,000 रुपये की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना पूर्ववर्ती द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इसका नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता M. Karunanidhi के सम्मान में रखा गया था। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री के इन फैसलों को जनकल्याणकारी मानी जा रही
मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मई महीने की राशि बिना देरी के लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जाए। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले विजय की पार्टी TVK ने 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया था। अब माना जा रहा है कि सरकार भविष्य में इस योजना को और विस्तारित कर सकती है। मुख्यमंत्री के इन फैसलों को आगामी राजनीतिक रणनीति और जनकल्याणकारी नीति दोनों के रूप में देखा जा रहा है।
Written By: Geeta Sharma

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