दिल्ली में 90 दिनों तक वर्क फ्रॉम होम, ऊर्जा बचत अभियान में CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में ऊर्जा बचत, ईंधन संरक्षण और ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। ये सभी नए नियम 15 मई से लागू होंगे और अगले 90 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। सरकार ने इस अभियान को 'मेरा भारत,मेरा योगदान' नाम दिया है।

'सभी नागरिकों को योगदान देना चाहिए'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को योगदान देना चाहिए। इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कम होगा,ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

पेट्रोल और डीजल की खपत को लेकर उठाया बड़ा कदम

सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल कोटे में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। पहले अधिकारियों को प्रति माह 200 लीटर पेट्रोल मिलता था, जिसे अब घटा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी वाहनों की संख्या में भी कमी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने अगले छह महीनों तक कोई नया वाहन नहीं खरीदने का फैसला लिया है।

ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ऑफिस टाइम बदलाव

ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अलग-अलग विभागों के ऑफिस टाइम में भी बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि एमसीडी कार्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सरकार ने लोगों से सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील भी की है।

ऊर्जा बचत के लिए 'मास्टर स्विच'का होगा इस्तेमाल

ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाएगा। साथ ही 'मास्टर स्विच' लगाए जाएंगे ताकि अनावश्यक बिजली खर्च को रोका जा सके। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 50 प्रतिशत सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी।

विश्वविद्यालयों में कक्षाएं ऑनलाइन कराने की अपील

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों से गैर-प्रायोगिक कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने और अदालतों से ऑनलाइन सुनवाई बढ़ाने की अपील की है। साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर एक वर्ष तक रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को अगले तीन महीनों तक टालने का भी फैसला किया है।

'मेड इन इंडिया' अभियान को दिया जाएगा बढ़ावा

इसके अतिरिक्त 'मेड इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के सभी मॉल्स में विशेष 'मेड इन इंडिया' कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Written By: Geeta Sharma