किसानों और महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा! महाराष्ट्र सरकार ने की बड़ी घोषणा

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट राज्य विधानसभा में पेश करते हुए किसानों, महिलाओं, उद्योगों और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने तथा रोजगार के लाखों अवसर विकसित करने पर केंद्रित है।

कृषि और किसान समर्थित पहल

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई विशेष योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों के लिए ₹2 लाख तक कर्जमाफी की घोषणा की गई है, जिसमें समय पर किश्त चुकाने पर ₹50,000 तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा। यह कदम कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, पशुधन उद्यमिता योजनाओं को विस्तार देने और मत्स्य क्षेत्र को कृषि दर्जा देने जैसी पहलों को भी बजट में शामिल किया गया है। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लक्ष्य से प्रेरित हैं।

महिला और ग्रामीण सशक्तिकरण

बजट में महिला किसान प्रोत्साहन का भी जोरदार प्रावधान किया गया। इस वर्ष को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित किया गया है और महिला समूहों तथा बकरी पालकों के लिए नए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

आवास और सौर ऊर्जा संग प्रयास

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर के लिए अतिरिक्त अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे घरों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने में मदद मिलेगी। बजट के तहत 54,129 घरों को मंजूरी दी गई है और 17,929 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। ग्रामीण हिस्सों में PM आवास योजना (ग्रामीण) Phase‑2 के लिए 27.87 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3.57 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य जारी है।

उद्योग, निवेश और रोजगार

राज्य की उद्योग नीति को आगे बढ़ाते हुए Invest Maharashtra नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, और MSME केंद्र हर जिले में स्थापित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक उद्योगों की हिस्सेदारी राज्य की आय में 30% तक पहुंचे और इस नीति से लगभग 50 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। साथ ही बांबू उद्योग नीति 2025 के तहत 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने और पच्चे तथा औद्योगिक इकाइयों के सृजन की योजना है, जिससे लगभग 5 लाख रोजगार किए जा सकेंगे।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सड़कें

ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण को तेज़ करने के लिए CM बळीराजा खेत सड़क योजना तथा PM ग्राम सड़क योजना को और मजबूत किया जाएगा। अब तक 26,758 किमी सड़कें और 782 पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, और चौथे चरण में बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना लक्ष्य है।

बजट का व्यापक प्रभाव

कुल मिला कर इस बजट का उद्देश्य है खेती को अधिक लाभदायक बनाना, गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, उद्योगों में निवेश बढ़ाना और नए रोजगार अवसर सर्जित करना। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

 Writen By: Geeta Sharma