उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में नई परंपरा, पेश होगी विस्तृत आर्थिक सर्वे रिपोर्ट

प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत करने जा रही है। पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट राज्य की आर्थिक स्थिति को समझने का एक अहम दस्तावेज होगी, जिसमें बीते वित्तीय वर्ष की प्रगति के साथ-साथ मौजूदा वर्ष के आंकड़े और भविष्य की दिशा भी सामने रखी जाएगी।

बड़े स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट

पिछले वर्षो में भी नियोजन विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी प्रभाग द्वारा आर्थिक सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे पहले से कहीं ज्यादा विस्तृत रूप में तैयार कराया है। इस रिपोर्ट में राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया गया है, ताकि नीति निर्धारण और बजट योजनाओं को मजबूत आधार मिल सके।

सर्वे में 2024-25 के आंकड़े शामिल

आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष के पिछले नौ महीनों के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं। इन आंकड़ों के जरिए सरकार की उपलब्धियों, आर्थिक प्रगति और खर्च से जुड़े पहलुओं को साफ तौर पर दर्शाया जाएगा। रिपोर्ट को एक-दो दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

उद्योग, कृषि, रोजगार और GDP पर खास फोकस

रिपोर्ट में राज्य की GDP वृद्धि, बजट आवंटन और खर्च का पूरा विवरण दिया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग, निर्माण, कृषि, सेवा क्षेत्र, अवसंरचना, ऊर्जा और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इन क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलावों और चुनौतियों को आंकड़ों के साथ सामने रखा जाएगा।

भविष्य की संभावनाएं और आर्थिक चुनौतियां

आर्थिक सर्वे रिपोर्ट केवल बीते आंकड़ों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें राज्य की भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का भी आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि राज्य के आर्थिक विकास के सामने कौन-कौन सी संरचनात्मक चुनौतियां हैं और आने वाले समय में किन नीतिगत प्राथमिकताओं पर काम करने की जरूरत है।

आर्थिक सर्वे क्यों है अहम?

आर्थिक सर्वे किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि सरकार की आय, खर्च और विकास की दिशा क्या है और भविष्य में किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। बजट से पहले यह रिपोर्ट नीति निर्माण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। 

- YUKTI RAI