किसानों के लिए अब अनिवार्य हुआ डिजिटल निबंधन, PM किसान निधि समेत सभी योजनाओं का लाभ इसी से मिलेगा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Nidhi Yojna) की आगामी किस्त और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के 1125 राजस्व गांवों में लगभग 7.52 लाख किसानों की पहचान की गई है, जिनके नाम पर वैध जमाबंदी है। अब तक 21,309 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और यह अभियान प्रतिदिन जारी है।

जिलाधिकारी कर रहे निगरानी

जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन स्वयं इस महत्त्वपूर्ण अभियान की निगरानी कर रहे हैं। किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से गांव-गांव में संयुक्त शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां कृषि और राजस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।

ई-केवाईसी और दस्तावेज एक साथ होंगे डिजिटल

रजिस्ट्रेशन के समय किसानों का ई-केवाईसी तथा जमीन से जुड़े दस्तावेज एक ही बार में डिजिटल रूप से अपलोड किए जा रहे हैं। विशेष रूप से वे किसान जो पीएम किसान योजना की राशि ले रहे हैं, यदि वे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें अगली किस्त नहीं दी जाएगी।

मिलेगा स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर

पंजीकरण के बाद किसानों को एक स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इससे भविष्य में उन्हें बार-बार दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी और एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। यह व्यवस्था न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगी बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य

सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी बढ़े, खेती की लागत कम हो और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से डिजिटल रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रत्येक पंचायत स्तर पर चल रहे शिविरों में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को ये दस्तावेज साथ लाने होंगे:

• आधार कार्ड
• जमीन से संबंधित कागजात
• मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
• बैंक खाता विवरण

Published By-Anjali Mishra