नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में बिहार वासियों को मिली बड़ी सौगात, 129 एजेंडों पर लगी मुहर

दशहरा और गांधी जयंती के बाद शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 129 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास, कल्याणकारी योजनाओं, नियुक्तियों और आर्थिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, बिजली, पर्यटन और स्वास्थ्य से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

ग्रेजुएट पास युवाओं को मिलेगा स्वयं सहायता भत्ता

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ में बदलाव करते हुए अब कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय से ग्रेजुएट युवाओं को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से चलाई जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को मिला DA का तोहफा

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्र सरकार पहले ही डीए में यह बढ़ोतरी कर चुकी थी और अब बिहार ने भी इस पर मुहर लगा दी है।

स्कॉलरशिप राशि हुई दोगुनी

छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई स्कॉलरशिप राशि इस प्रकार होगी:
कक्षा 1 से 4: ₹600 से बढ़ाकर ₹1200
कक्षा 5 से 6: ₹1200 से बढ़ाकर ₹2400
कक्षा 7 से 8: ₹1800 से बढ़ाकर ₹3600
कक्षा 9 से 10: ₹1800 से बढ़ाकर ₹3600
इसके लिए सरकार ने 3 अरब रुपये की राशि मंजूर की है।

एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी

राज्य के स्वास्थ्यकर्मियों को भी राहत दी गई है। एएनएम कर्मियों का वेतन ₹11,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी भारी इजाफा करते हुए ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 किया गया है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पर्यटन क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने तय किया है कि गयाजी के विष्णुपद मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

औद्योगिक निवेश और मुफ्त बिजली

राज्य सरकार ने ‘औद्योगिक पैकेज 2025’ को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत निवेशकों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। यह योजना बिहार में उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा अब राज्य के लोगों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी फैसला किया गया है, जिससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी।

आने वाले पांच सालों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर

बिहार सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि वर्ष 2025 से 2030 तक राज्य में 1 करोड़ नए रोजगार और नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। यह घोषणा युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं।

फिल्म और नाट्य संस्थान को भी मिली मंजूरी

राज्य में फिल्म और नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक फिल्म व नाट्य संस्थान स्थापित करने की योजना को हरी झंडी दी है। इससे राज्य के कलाकारों और सृजनात्मक प्रतिभाओं को बेहतर मंच और संसाधन मिल सकेंगे।

-Shraddha Mishra