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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही 10 और 20 रुपये के पॉलिमर (प्लास्टिक) नोट ट्रायल के तौर पर जारी कर सकता है। इसके लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर RBI किसी नए नोट को किस कानून के तहत छापता है और किसी नोट को चलन से बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है।
धारा 25 के तहत भेजा गया प्रस्ताव
10 और 20 रुपये के पॉलिमर नोट छापने के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में ट्रायल के तौर पर 1 अरब पॉलिमर नोट छापने की बात कही गई है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
क्या RBI अपने मन से नोट छाप सकता है?
नहीं। भले ही देश में करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी RBI की हो, लेकिन वह अपने स्तर पर नए नोट छापने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए पहले RBI का केंद्रीय बोर्ड प्रस्ताव तैयार करता है और फिर केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।
RBI एक्ट की कौन-सी धारा क्या कहती है?
धारा 22: देश में बैंक नोट जारी करने का विशेष अधिकार RBI को देती है।
धारा 25: नोट की डिजाइन, आकार, रंग और सुरक्षा फीचर RBI की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी से तय किए जाते हैं।
धारा 26(2): किसी नोट को वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) के रूप में समाप्त करने का प्रावधान करती है। इसके लिए RBI बोर्ड की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है।
नया नोट जारी करने की प्रक्रिया
नया नोट जारी करने से पहले RBI कई चरणों से गुजरता है।
अर्थव्यवस्था में नकदी की जरूरत और पुराने नोटों की स्थिति का आकलन किया जाता है।
नए नोट के सुरक्षा फीचर, डिजाइन और अन्य बदलाव तय किए जाते हैं।
RBI का केंद्रीय बोर्ड प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजता है।
सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नोटों की छपाई शुरू होती है।
तय संख्या में नोट छापकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से बाजार में जारी किया जाता है।
पुराने और कटे-फटे नोटों का क्या होता है?
RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत गंदे, कटे-फटे और अनुपयोगी नोटों को बैंकिंग प्रणाली से हटाकर विशेष मशीनों के जरिए नष्ट किया जाता है। इससे बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों का प्रवाह बनाए रखा जाता है।
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Written by Shailesh Yadav
