राज्य
आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के खिलाफ उठी आवाज, आंदोलन की चेतावनी
Ajit Kumar Singh · 18 नवम्बर 2026
Government Medical Colleges
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की योजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रोटेक्शन कमेटी ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी क्षेत्र के हवाले करने पर विरोध
इस संदर्भ में कमेटी का कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण होने से गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की मेडिकल शिक्षा प्रभावित हो सकती है। साथ ही आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। सरकार का पक्ष है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत कॉलेजों का संचालन होगा और सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा। इसी मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच बहस जारी है।
लीज पीरियड को 33 से 66 साल तक करने पर उठाए सवाल
इसे लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रोटेक्शन कमेटी ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर चंद्रबाबू नायडू की सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट करने का अपना फैसला वापस नहीं लेती है, तो राज्य भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। विजयवाड़ा में एक मीटिंग में, पूर्व मंत्री पर्नी वेंकटरमैया (नानी) ने प्राइवेट कंपनियों के प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी न दिखाने के बाद लीज पीरियड को 33 से 66 साल तक बढ़ाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया।
ये भी पढ़ें-PM मोदी के फिलीपींस दौरे से बढ़ेंगे व्यापारिक रिश्ते, टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा