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UP सरकार की योजनाओं में AI की एंट्री, पेंशन-छात्रवृत्ति पर रखी जाएगी नजर

MADHVI TANWAR · 10 सितम्बर 2026
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ समाज कल्याण विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। सर्वोदय विद्यालयों में इसके तहत समार्ट क्लास, डिजिटल सामग्री और AI बेस्ड भाषा के तहत लर्निग की शुरुआत हो चुकी है। इसकी मदद से अब वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र सत्यापन के साथ-साथ डेटा विश्लेषण करने में आसानी होगी। इसके साथ ही निगरानी, पात्रता, जांच और लाभ वितरण प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही पारदर्शी बनाने में भी लाभ मिलेगा।

सर्वोदय विद्यालयों में होंगी स्मार्ट शिक्षा

आज एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा रहा है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग भी अब एआई का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को आरंभ कर चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी शुरुआत जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों से की गई है। इसके तहत अब स्मार्ट क्लास, 3डी वीडियो,डिजिटल सामग्री और एआई आधारित लैंग्वेज लर्निंग लैब को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। एडोब एजुकेशन इंडिया पहल के तहत छात्रों और अध्यापकों को एडोब डिजिटल अकादमी के जरिए डिजिटल क्रिएटिविटी और एआई कौशल भी सिखाया जाएगा। इससे भविष्य को मजबूती मिलेगी।

पेंशन में एआई का इस्तेमाल


वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में एआई का इस्तेमाल काफी लाभदायक रहेगा। AI के जरिए प्रमाण पत्र के सत्यापन को सही तरीके से जांचा जा सकता है। तकनीक के आधार पर दस्तावेज सत्यापन से योग्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी।

छात्रवृत्ति पर भी रहेगी AI की नजर

छात्रवृत्ति योजना के दौरान आवेदन से लेकर वितरण तक के सभी आंकड़ों को सुरक्षित ढंग से AI के जरिए तैयार किया जाएगा। डेटा विश्लेषण कर योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। जो ज्यादा क्रियान्वयन की स्थिति का बेहतर आकलन और आवश्यक सुधार करेगा।

छात्रावासों में मिलेगा एआई प्रशिक्षण

समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने इस मामले में कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य केवल योजनाओं को चलाने का नहीं संचालित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। एआई के उपयोग से योजनाओं की मॉनिटरिंग, डेटा विश्लेषण और प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों को एआई और पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया जाएगा।


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