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तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ से मांगी 'समक्का सागर बैराज' के लिए NOC

Ajit Kumar Singh · 17 नवम्बर 2026
Telangana CM Revanth Reddy and Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने समक्का सागर बैराज के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगा है। मंगलवार, 17 नवंबर को रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर इस परियोजना को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया।

मक्का सागर बैराज के NOC की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी

इस संदर्भ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस बैराज के बैकवाटर से छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जमीन डूबने की आशंका है। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने सर्वे पर करीब 9.88 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और प्रभावित जमीन का मुआवजा देने की भी सहमति जताई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने NOC की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना के किसानों और लोगों को सिंचाई तथा पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है।

एल नीनो की वजह से तेलंगाना में पानी की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं

दरअसल, इसे लेकर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के साथ, रायपुर में छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साई से मिले और उनसे सम्मक्का सागर प्रोजेक्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने की अपील की। इस मीटिंग के दौरान, रेवंत रेड्डी ने बताया कि एल नीनो की वजह से तेलंगाना में पानी की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से सम्मक्का सागर बैराज में पानी जमा करने की इजाज़त देने और प्रोजेक्ट के लिए बाकी मंज़ूरी दिलाने में मदद करने की अनुरोध की। जिसका जवाब देते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने भरोसा दिलाया कि NOC  देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

11,408 एकड़ ज़मीन डूबने की उम्मीद, 17 आदिवासी गांव शामिल

हालांकि, प्रस्तावित साइट से लगभग 11,408 एकड़ ज़मीन डूबने की उम्मीद थी, जिससे 17 आदिवासी गांव और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा। असर को कम करने के लिए, बाद में बैराज की जगह को तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलगुडेम में शिफ्ट कर दिया गया। IIT खड़गपुर की एक स्टडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में लगभग 33 एकड़ ज़मीन फुल रिज़र्वॉयर लेवल (FRL) पर प्रभावित होगी। भयंकर बाढ़ के दौरान भी, प्रभावित एरिया 100 एकड़ होगा। तेलंगाना सरकार ने स्टडी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के कहने पर अप्रैल में 9.883 करोड़ रुपये दिए थे। ये भी पढ़ें-पंजाब के किसानों को 254 करोड़ की मिली सौगात, शिवराज सिंह चौहान ने की फंड की घोषणा