शिरोमणि अकाली दल के सामने 2027 की बड़ी चुनौती, SGPC के सहारे पंथक सियासत में वापसी की तैयारी

नई दिल्ली: पंजाब की राजनीति में कभी सिख समुदाय और पंथक हितों का सबसे मजबूत चेहरा माने जाने वाले शिरोमणि अकाली दल (SAD) की पकड़ लगातार कमजोर हुई है। 2015 की बेअदबी घटनाओं, किसान आंदोलन, सत्ता विरोधी लहर और पार्टी में पारिवारिक वर्चस्व के आरोपों ने उसकी राजनीतिक जमीन खिसका दी। अब अकाली दल पुराने नेताओं की वापसी और SGPC नेटवर्क के सहारे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खोई ताकत हासिल करना चाहता है।

पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल का इतिहास सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का इतिहास नहीं है। एक सदी से अधिक समय तक अकाली दल ने खुद को सिख समुदाय, पंथक हितों और पंजाब के क्षेत्रीय अधिकारों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के साथ उसके मजबूत रिश्तों और ग्रामीण इलाकों में संगठनात्मक पकड़ ने उसे लंबे समय तक सत्ता की राजनीति का अहम खिलाड़ी बनाए रखा।

लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जिस पंथक राजनीति पर अकाली दल का कभी लगभग एकाधिकार था, वहां आज कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन अपनी जगह बना चुके हैं। पार्टी का जनाधार सिमटा है और चुनावी प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। ऐसे में अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सिख मतदाताओं का भरोसा दोबारा हासिल करना है।

बादल परिवार के वर्चस्व से पार्टी में बढ़ी बगावत

अकाली दल की गिरावट के पीछे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को भी एक बड़ी वजह माना जाता है। बादल परिवार के नेतृत्व में फैसलों का केंद्रीकरण होने और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के आरोपों ने पार्टी को कई गुटों में बांट दिया।

पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े नेताओं ने अकाली दल छोड़कर अलग राजनीतिक संगठन बनाए।

• 2016 में बलविंदर सिंह बैंस और सिमरजीत सिंह बैंस ने लोक इंसाफ पार्टी बनाई।

• दिसंबर 2018 में रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, रतन सिंह अजनाला और सेवा सिंह सेखवां ने शिरोमणि अकाली दल (टकसाली) की स्थापना की।

• 2020 में सुखदेव सिंह ढींडसा और उनके बेटे परमिंदर सिंह ढींडसा ने शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) को पुनर्जीवित किया।

• 2021 में इस गुट का ब्रह्मपुरा के गुट के साथ विलय हुआ और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) बना।

• 2022 में बीबी जागीर कौर को SGPC अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ उतरने के बाद निष्कासित कर दिया गया।

• अगस्त 2025 में पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष बने।

इन नौ प्रमुख नेताओं में से तीन का निधन हो चुका है। वहीं नवंबर 2026 में बीबी जागीर कौर ने बादल नेतृत्व वाले अकाली दल में लौटने की घोषणा की। बाकी जीवित नेताओं की वापसी अभी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

चुनावी आंकड़े बता रहे हैं अकाली दल की कमजोर होती पकड़

अकाली दल की राजनीतिक गिरावट उसके चुनावी प्रदर्शन में साफ दिखाई देती है।

2007 और 2012 में अकाली दल-भाजपा गठबंधन ने लगातार दो बार पंजाब में सरकार बनाई थी। 2012 में अकाली दल की सीटें 48 से बढ़कर 56 हो गई थीं। हालांकि, इसके बाद पार्टी का जनाधार तेजी से घटने लगा।

चुनाव वर्ष

अकाली दल का प्रदर्शन

2012 विधानसभा चुनाव

56 सीटें

2017 विधानसभा चुनाव

15 सीटें

2022 विधानसभा चुनाव

3 सीटें

2024 लोकसभा चुनाव

13.4% वोट शेयर, केवल बठिंडा सीट पर जीत

 

2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल का वोट शेयर करीब 9.5 प्रतिशत अंक गिर गया। 2022 में बसपा के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी को केवल तीन सीटें मिलीं और उसका वोट शेयर 18.38 प्रतिशत रह गया।

2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति और कमजोर हुई। पार्टी का वोट शेयर घटकर 13.4 प्रतिशत रह गया।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन मालवा और माझा क्षेत्रों में अकाली दल कभी मजबूत राजनीतिक ताकत था, वहां भी उसका प्रभाव कम हुआ है।

2015 की बेअदबी घटनाओं ने तोड़ी पंथक राजनीति की ताकत

अकाली दल की सियासी गिरावट में 2015 की घटनाओं को सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है।

फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं, बहिबल कलां में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी दिए जाने के विवाद ने ग्रामीण सिख मतदाताओं के बीच पार्टी की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया।

कई सिख मतदाताओं को लगा कि अकाली नेतृत्व ने धार्मिक सिद्धांतों की तुलना में राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी।

बाद में अकाली नेतृत्व ने अकाल तख्त के सामने माफी मांगने और विवादों को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन 2015 की घटनाओं का राजनीतिक असर खत्म नहीं हुआ।

इसका फायदा कांग्रेस और बाद में आम आदमी पार्टी को मिला। पंथक राजनीति के उस खाली स्थान में दूसरे संगठनों को भी अपनी जगह बनाने का मौका मिला।

किसान आंदोलन और भाजपा से अलगाव ने बढ़ाई मुश्किल

अकाली दल के लिए दूसरा बड़ा झटका कृषि कानूनों को लेकर आया। सितंबर 2020 में पार्टी ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से नाता तोड़ लिया।

हालांकि, इससे पहले केंद्र के कृषि अध्यादेशों को लेकर पार्टी के रुख ने पंजाब के किसानों, खासकर मालवा के जाट सिख किसानों में नाराजगी पैदा की थी।

भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। गठबंधन के दौरान पार्टी को शहरी हिंदू मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में मदद मिलती थी।

अब अकेले चुनाव लड़ने पर यह समीकरण कमजोर पड़ गया है। दूसरी तरफ भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन करने पर ग्रामीण किसानों की नाराजगी फिर बढ़ने का खतरा है। यानी अकाली दल के सामने दोनों रास्तों में राजनीतिक जोखिम मौजूद है।

सत्ता में दस साल रहने का बोझ भी पड़ा भारी

2007 से 2017 तक सत्ता में रहने के दौरान अकाली दल पर रेत खनन, परिवहन और केबल कारोबार में कथित राजनीतिक संरक्षण वाले सिंडिकेट चलाने के आरोप लगे।

इसके अलावा पंजाब में चिट्टा और नशे की समस्या ने भी पार्टी की सरकारों की छवि को नुकसान पहुंचाया।

ग्रामीण परिवारों में युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने की समस्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी। विपक्ष ने इसे अकाली शासन की विफलता के रूप में पेश किया।

इसी दौरान पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं और बादल परिवार के बीच मतभेद बढ़ते गए। नतीजतन संगठनात्मक ढांचा कमजोर होता गया और कई पुराने कार्यकर्ता सक्रिय राजनीति से दूर हो गए।

आम आदमी पार्टी ने अकाली दल की खाली जगह पर बनाई पकड़

2017 के बाद पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी तेजी से उभरी। AAP ने युवाओं, ग्रामीण मतदाताओं और सत्ता विरोधी वोटरों के बीच अपनी जगह बनाई। खासकर मालवा क्षेत्र में उसे बड़ा राजनीतिक फायदा मिला। 2022 में AAP की शानदार जीत ने पंजाब की पारंपरिक कांग्रेस-अकाली राजनीति को पूरी तरह बदल दिया।

अब अकाली दल के सामने सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की चुनौती नहीं है। उसे आम आदमी पार्टी के साथ-साथ कई पंथक संगठनों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है।

बीबी जागीर कौर की वापसी से संगठन को कितनी मजबूती?

नवंबर 2026 में बीबी जागीर कौर की बादल नेतृत्व वाले अकाली दल में वापसी को पार्टी के संगठनात्मक पुनर्निर्माण की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

बीबी जागीर कौर पूर्व SGPC अध्यक्ष रह चुकी हैं और दोआबा क्षेत्र में उनका राजनीतिक प्रभाव रहा है। उनके वापस आने से अकाली दल को स्थानीय स्तर पर पुराने संगठनात्मक संपर्क मजबूत करने की उम्मीद है।

पार्टी अन्य नाराज टकसाली नेताओं को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है।

अकाली दल का मानना है कि पुराने नेताओं की वापसी से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा और ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं से दोबारा संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।

हालांकि, केवल नेताओं की वापसी से मतदाताओं का भरोसा लौटना आसान नहीं होगा। इसके लिए पार्टी को अपने नेतृत्व और काम करने के तरीके में भी बदलाव दिखाना होगा।

SGPC पर नियंत्रण अकाली दल के लिए क्यों है अहम?

अकाली दल की सबसे बड़ी संस्थागत ताकत SGPC को माना जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिख धार्मिक संस्थानों और गुरुद्वारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है।

अगर अकाली दल समर्थित उम्मीदवार SGPC के आम सदन और अध्यक्ष पद पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, तो पार्टी के पास ग्रामीण सिख समुदाय तक पहुंचने का एक मजबूत माध्यम बना रहेगा।

SGPC नेटवर्क के जरिए पार्टी को कई स्तरों पर मदद मिल सकती है।

• ग्रामीण संपर्क: गुरुद्वारा समितियों और स्थानीय धार्मिक प्रतिनिधियों के जरिए गांवों तक पहुंच मजबूत हो सकती है।

• संगठनात्मक मजबूती: पुराने अकाली कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करने में मदद मिल सकती है।

• पंथक पहचान: धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण पार्टी अपनी पारंपरिक पंथक छवि को मजबूत कर सकती है।

• स्थानीय नेतृत्व: गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े प्रभावशाली लोगों को राजनीतिक संगठन के साथ जोड़ने का अवसर मिल सकता है।

• राजनीतिक संदेश: SGPC में मजबूत प्रदर्शन के जरिए अकाली नेतृत्व विधानसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक ताकत दिखा सकता है।

हाल के एक अध्यक्षीय मुकाबले में अकाली समर्थित उम्मीदवार को 136 में से 117 वोट मिलने का उदाहरण पार्टी के लिए उत्साहजनक माना जा सकता है।

लेकिन SGPC पर प्रभाव बनाए रखने और विधानसभा चुनाव जीतने के बीच बड़ा अंतर है।

पिछले वर्षों में SGPC पर प्रभाव के बावजूद अकाली दल का चुनावी आधार लगातार कमजोर हुआ है। 2022 में कई पारंपरिक सीटों पर पार्टी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए।

इससे साफ है कि धार्मिक संस्थाओं में पकड़ अपने आप चुनावी समर्थन में नहीं बदलती।

पंथक वोटों का बंटवारा भी अकाली दल के लिए चुनौती

पंजाब में पंथक राजनीति अब पहले जैसी एकतरफा नहीं रही। अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब दे, फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा और सिमरनजीत सिंह मान के शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) जैसे संगठन भी सिख मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जगह बना रहे हैं।

इसका सबसे ज्यादा असर माझा और मालवा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में मालवा क्षेत्र की 69 सीटें चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

अगर पंथक वोट कई गुटों में बंटे रहते हैं, तो अकाली दल के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना मुश्किल होगा। फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनाव प्रणाली में वोट शेयर बढ़ने के बावजूद सीटें जीतना आसान नहीं होता।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल के सामने तीन बड़े सवाल

अकाली दल की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह तीन अहम चुनौतियों का समाधान किस तरह करता है।

1. क्या पार्टी आंतरिक लोकतंत्र बहाल कर पाएगी? बादल परिवार के वर्चस्व और फैसलों के केंद्रीकरण की छवि को बदलना जरूरी होगा।

2. क्या पंथक मतदाताओं का भरोसा वापस मिलेगा? 2015 की घटनाओं और पुराने विवादों का असर खत्म करना आसान नहीं होगा।

3. क्या पार्टी पंजाब के मौजूदा मुद्दों पर विश्वसनीय विकल्प दे पाएगी? बेरोजगारी, किसान संकट, उद्योगों की सुस्ती और नशे की समस्या पर ठोस रणनीति दिखानी होगी।

SGPC का साथ मिलेगा, लेकिन सत्ता की राह आसान नहीं

शिरोमणि अकाली दल के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। पुराने नेताओं की वापसी, SGPC नेटवर्क का इस्तेमाल और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को दोबारा सक्रिय करना पार्टी की रणनीति के अहम हिस्से हैं। लेकिन इन कोशिशों से चुनावी सफलता की गारंटी नहीं मिलती।

अकाली दल को अब सिर्फ पंथक राजनीति का पुराना दावा दोहराने के बजाय यह साबित करना होगा कि वह बदलते पंजाब की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान दे सकता है।

पार्टी के सामने असली चुनौती खोई हुई सीटें हासिल करना नहीं, बल्कि मतदाताओं का वह भरोसा वापस पाना है, जिसने कभी उसे पंजाब की राजनीति का सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल बनाया था।

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