'मोदी जी, उद्योगपतियों को नहीं खुद से पूछिए सवाल...' राहुल गांधी ने आर्थिक नीतियों पर घेरा, बताया सरकार की नाकामी का कबूलनामा
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से वेतन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर सवाल पूछकर अपनी ही सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को सरकार की विफलताओं का 'कबूलनामा' करार दिया।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया था कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत देने के बावजूद उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई और रोजगार के नए अवसर क्यों नहीं पैदा किए। राहुल गांधी ने इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी।
मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे - "टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियाँ दीं।" मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं - आपका कबूलनामा है। आप कहते हैं - "भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं।" सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियाँ बनाईं? नौकरियाँ देने वाले छोटे व्यापारी और MSME - उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया। और जो बड़ी कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही ख़त्म कर दिया। Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है। "आप करो, हम देख लेंगे"? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की - देश ने देखा, और देख रहा है। तालियाँ नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं। तालियाँ और थालियाँ अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026
'मोदी जी, ये आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है'
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी जी उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे कि सरकार ने टैक्स कम किए, लेकिन उन्होंने न तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और न ही नौकरियां पैदा कीं। राहुल के मुताबिक, ये सवाल उद्योगपतियों से नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री की सरकार से होने चाहिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्योगपतियों की भूख कभी खत्म नहीं होती। राहुल ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें जैसे अहम संसाधन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंप दिए गए। उन्होंने सवाल किया कि इन संसाधनों के मिलने के बावजूद कितने रोजगार पैदा हुए?
नोटबंदी और GST को लेकर भी घेरा
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश में रोजगार पैदा करने वाले छोटे कारोबारी और MSME सेक्टर नोटबंदी और गलत GST नीतियों की वजह से कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और उद्यमों को नुकसान पहुंचा, जबकि बड़े उद्योगों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल भी प्रभावित हुआ।
राहुल गांधी ने कहा कि मोनोपॉली यानी एकाधिकार से रोजगार पैदा नहीं होते, बल्कि इससे कीमतें बढ़ती हैं और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश सब कुछ देख रहा है।
राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं का जिक्र करते हुए भी सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों ने किसी को भी तालियां बजाने लायक नहीं छोड़ा है।
PM मोदी ने उद्योगपतियों से क्या कहा था?
राहुल गांधी का यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के FICCI के शताब्दी समारोह में दिए गए संबोधन के एक दिन बाद आया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं से सवाल किया कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत देने के बाद क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया? पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से कई कदम उठाए जाने के बावजूद उद्योग जगत का रवैया यही रहता है कि मोदी जी आप कर दीजिए, हम देखेंगे।
इसी टिप्पणी को लेकर अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रोजगार, उद्योगपतियों की भूमिका, MSME और आर्थिक नीतियों को लेकर दोनों नेताओं के बयानों ने सियासी बहस को और गर्म कर दिया है।
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