Pakistan: इमरजेंसी से कांपा खैबर पख्तूनख्वा! आतंकवाद और सरकारी जुल्म से त्रस्त जनता, खुली पड़ोसी मुल्क की पोल

Pakistan: दशकों तक सीमा पार उग्रवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हथियार बनाने के कारण बेनकाब हो चुके पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू करके तानाशाही की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। 11 अक्टूबर 2026 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू करने की घोषणा की।

आतंकवाद पर पाकिस्तान की खुली पोल

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद खैबर पख्तूनख्वा से पैदा हुआ है। यह उस सोची-समझी नीति का नतीजा है, जिसे पाकिस्तान ने पांच दशकों से भी अधिक समय तक अपनी 'रणनीतिक गहराई' (strategic depth) हासिल करने के लिए लागू किया था।

अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक बार बहुत सटीक बात कही थी कि आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप नहीं पाल सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेंगे, क्योंकि अंततः वे अपने पालने वालों को ही डस लेंगे।

इस नतीजे से सबक लेने के बजाय, पाकिस्तान ने आतंकवादी गुटों को 'स्वीकार्य' और 'अस्वीकार्य' श्रेणियों में बांटना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान ने अपने खिलाफ काम करने वाले तत्वों के प्रति भी अपना रुख बार-बार बदला है।

जनरल बाजवा के कार्यकाल के दौरान, 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) के लड़ाकों को पूर्व 'संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों' (FATA) और खैबर पख्तूनख्वा (KPK) के कुछ हिस्सों में बसा दिया गया था।

Pakistan की राजनीति पर क्या होगा असर?

खैबर पख्तूनख्वा में केंद्र का हस्तक्षेप पाकिस्तान की राजनीति में पहले से जारी टकराव को और बढ़ा सकता है। एक तरफ सरकार इसे आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ PTI इसे अपने राजनीतिक अधिकारों और प्रांतीय स्वायत्तता पर हमला मान रही है।

15 अक्टूबर 2026 को पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र ने प्रांत में गवर्नर शासन को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव भी पारित किया। इससे साफ है कि यह विवाद केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि देश की संसदीय राजनीति और संघीय व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।

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