जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने घोषित किया गैरकानूनी संगठन

IRF Ban Extended: गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को एक गैर-कानूनी संगठन मानते हुए 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह संगठन विवादित इस्लामिक उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक का है। सरकार के अनुसार, IRF और इसके प्रमुख युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, भड़काऊ भाषण देने तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने जैसी देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को, इसे एक गैर-कानूनी संगठन मानते हुए, और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। https://t.co/ZHqyRKYhS4

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2026

नया प्रतिबंध प्रभावी

केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संगठन पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत IRF को एक बार फिर गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 के तहत की गई है। नया प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।

2016 से लगा है प्रतिबंध

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहली बार नवंबर 2016 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। अब 2026 में इसकी अवधि समाप्त होने से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने एक बार फिर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह संगठन पर प्रतिबंध 2031 तक जारी रहेगा।

गृह मंत्रालय ने क्या आरोप लगाए?

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में IRF और उसके संस्थापक एवं अध्यक्ष जाकिर नाइक की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बताया गया है।

सरकार के प्रमुख आरोप हैं

संगठन पर धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने का आरोप है।

जाकिर नाइक के भाषणों को सरकार ने आपत्तिजनक और भड़काऊ बताया है।

मंत्रालय का आरोप है कि उनके भाषण युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों की ओर प्रेरित कर सकते हैं।

सरकार ने संगठन पर सांप्रदायिक सौहार्द और देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है।

ये सरकार की अधिसूचना में दर्ज आरोप हैं।

UAPA के तहत हुई कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने UAPA की धारा 3(1) और 3(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

कानून के अनुसार, इस तरह की घोषणा को न्यायाधिकरण के समक्ष भी रखा जाता है, जहां प्रतिबंध लगाने के पर्याप्त आधारों की समीक्षा की जाती है।

क्या है जाकिर नाइक का मामला?

जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक और IRF के संस्थापक हैं। वह भारत छोड़कर मलेशिया में रह रहे हैं। उनके भाषणों और गतिविधियों को लेकर भारत सरकार लंबे समय से सवाल उठाती रही है। संगठन पर 2016 में पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था। 2022 में UAPA न्यायाधिकरण ने पिछली पांच साल की प्रतिबंध अवधि को बरकरार रखा था।

2026 में फिर क्यों बढ़ाया गया प्रतिबंध?

मंत्रालय का कहना है कि संगठन की गतिविधियों को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए प्रतिबंध जारी रखना जरूरी है।

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