मालदीव ने चुकाया 150 मिलियन डॉलर का कर्ज, भारत ने 45 मिलियन डॉलर ब्याज का उठाया बोझ

नई दिल्ली: मालदीव ने भारत समर्थित 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ट्रेजरी बिल सुविधा को पूरी तरह चुका दिया है। इस दौरान भारत सरकार ने मालदीव पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए करीब 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्याज भुगतान का भार उठाया।

भारत ने पांच वर्षों में इसके ब्याज का पूरा भुगतान किया 

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार ने ट्रेजरी बिल की मूल राशि का भुगतान किया, जबकि पिछले पांच वर्षों में इसके ब्याज का पूरा भुगतान भारत सरकार ने किया।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि 150 मिलियन डॉलर की इस सुविधा पर भारत की ओर से दिया गया ब्याज भुगतान लगभग 45 मिलियन डॉलर रहा।

भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत  वित्तीय सहयोग 

MEA के अनुसार, यह वित्तीय सहयोग भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और विकास साझेदारी का हिस्सा है। यह ट्रेजरी बिल सुविधा 2019 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के जरिए शुरू की गई थी और मालदीव की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे छह बार आगे बढ़ाया गया था।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि 150 मिलियन डॉलर की सुविधा की आखिरी 50 मिलियन डॉलर की किस्त 17 सितंबर 2026 को चुकाई गई। इससे पहले 50-50 मिलियन डॉलर की दो किस्तों का भुगतान जनवरी 2024 और मई 2026 में किया गया था।

भारत ने मालदीव की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्य सहायता भी जारी रखी है। इसमें 30 अरब रुपये की करेंसी स्वैप सुविधा और SBI द्वारा करीब 350 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश शामिल है, जिसकी अवधि 2029 और 2030 तक है।

मालदीव ने विदेशी मुद्रा संकट की आशंकाओं को खारिज किया

मालदीव के वित्त मंत्रालय ने भी विदेशी मुद्रा संकट की आशंकाओं को खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार, अगस्त 2026 तक देश का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार करीब 664 मिलियन डॉलर था।

मालदीव सरकार ने कहा कि कर्ज भुगतान के बावजूद ईंधन, खाद्य सामग्री और दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं के आयात पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भारत और मालदीव के बीच आर्थिक, विकास और रणनीतिक सहयोग लंबे समय से द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा रहा है।

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