बहुत हो गई मार, अब जवाब दो मोदी सरकार, जयराम रमेश ने बढ़ती महंगाई पर व्हाइट पेपर की मांग की
Political News: पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए दिख रही है। वजह चाहे जो भी हो...ऐसा ही कुछ कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश की तरफ से देखने को मिला है। जिन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। जयराम रमेश ने सरकार द्वारा तेजी से बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक व्हाइट पेपर की मांग की है।
उन्होंने X पर पोस्ट कर बताया कि रिटेल महंगाई 6.09 प्रतिशत तक जा पहुंची है। जो RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा है। और होलसेल रेट महंगाई भी अक्तूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत तक जा पहुंची है। जरूरी चीजें महंगी होने के कारण परिवार अपने घर के खाने का बजट बढ़ा रहे हैं।
दूध और घी के दाम भी ऊपर चढ़ रहे
जयराम रमेश ने केंद्र के खिलाफ बोलते हुए कहा कि आजकल सिर्फ महंगाई ही हेडलाइन बन रही है। घर के खाने का बजट बिगड़ रहा है, रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब मोबाइल फ़ोन और टीवी से लेकर बिस्कुट और नमक तक हर चीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं।
दूध की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, और घी और खाना पकाने के तेल की कीमतें भी ऊपर चढ़ती जा रही हैं। कुछ मामलों में कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरों में, पैकेट का वज़न कम होने से ग्राहकों को उनके पैसे का कम मिल रहा है। नतीजतन, आम लोगों पर हर तरफ़ महंगाई की मार पड़ रही है।
अक्तूबर माह के रेशों की दी जानकारी
महंगाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने अक्तूबर की रेड रेशो बताई। जिसमें रिटेल महंगाई 6.09% और खाने की चीज़ों की महंगाई 8.94% तक पहुंच गई। मौजूदा CPI सीरीज़ के तहत रिटेल महंगाई पहली बार RBI की 6% की ऊपरी लिमिट को पार कर गई है। घरेलू सामान से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों तक, बढ़ती कीमतों ने देश के 61% घरों के लिए पहले के मुकाबले महीने का खर्च 20% से ज़्यादा बढ़ा दिया है।
और तो और होलसेल महंगाई भी बढ़कर 12.29% हो गई है, जो 2022-23 बेस ईयर वाली नई WPI सीरीज़ के तहत अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। दूसरे शब्दों में, महंगाई अब सिर्फ़ कंज्यूमर की जेब पर ही असर नहीं डाल रही है; यह प्रोडक्शन और बिज़नेस की लागत भी बढ़ा रही है। और अभी तो पूरी तस्वीर भी नहीं है! याद रखें कि अकेले अक्टूबर में RBI ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया था।
कई बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई
इसके बाद कई बैंकों ने होम लोन और दूसरे लोन पर ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। अब, दिसंबर में RBI के रेट में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आम लोगों को महंगाई के साथ-साथ बढ़ती EMI का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। एक तरफ, इनकम पर दबाव है। दूसरी तरफ, खर्च और कर्ज़ दोनों महंगे होते जा रहे हैं। कांग्रेस MP ने मांग की कि केंद्र बढ़ती महंगाई पर देश को जवाब दे, और आरोप लगाया कि देश को "वादों से गुमराह किया गया है।
जवाब दो मोदी सरकार
प्रवचनमंत्री जी, प्लीज़ हमें बताएं गरीब और मिडिल क्लास को महंगाई की यह दोहरी मार कब तक झेलनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री को देश के लिए महंगाई पर एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने और आम परिवारों को राहत देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने का प्लान बना रही है। अच्छे दिनों के वादों से गुमराह होकर देश के लोग कब तक महंगाई के बुरे दिन झेलते रहेंगे? महंगाई की मार बहुत हुई। अब जवाब दो, मोदी सरकार।
अक्तूबर में होलसेल महंगाई दर पहुंची 25.85
कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के जारी डेटा के मुताबिक, अक्टूबर में होलसेल महंगाई दर सितंबर के 11.39 परसेंट से बढ़कर 12.29 परसेंट हो गई। इसकी मुख्य वजह फ्यूल और बिजली की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी है। अक्टूबर में फ्यूल और पावर ग्रुप में महंगाई दर पिछले महीने के 25.85 प्रतिशत से बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई, जबकि प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर 8.67 प्रतिशत से बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई। हालांकि, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महंगाई दर 9.76 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर 9.54 प्रतिशत हो गई।
रिटेल महंगाई दर भी पहुंची ऊंचाई पर
मिनिस्ट्री ने कहा कि इस महीने होलसेल महंगाई के मुख्य कारणों में मिनरल ऑयल, कच्चा पेट्रोलियम और नैचुरल गैस, बिजली, खाने की चीज़ें, बेसिक मेटल, केमिकल और खाने के प्रोडक्ट शामिल थे। इस बीच, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जारी डेटा के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापी जाने वाली रिटेल महंगाई दर, सितंबर के 5.54 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2026 में 6.09 प्रतिशत हो गई। जो अक्टूबर 2024 के बाद से इसका सबसे ऊंचा लेवल है, जब यह 6.21 प्रतिशत थी।
महंगाई पर सियासी घमासान तेज
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। वहीं, महंगाई के ताजा आंकड़ों ने भी आर्थिक बहस को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की व्हाइट पेपर की मांग पर केंद्र सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है और आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं।
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