हिमाचल में 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना के नियम बदले, अब मनरेगा में एक दिन काम की शर्त हटेगी; आय सीमा 75 हजार

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में आयोजित जनसभा में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' की पात्रता में बड़े बदलाव की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में कम से कम एक दिन काम करने की अनिवार्य शर्त हटाई जाएगी। इसके साथ ही परिवार की आय सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान भी योजना में रखा गया है। योजना की पात्रता में बदलाव से अधिक परिवारों के इसके दायरे में आने की संभावना है।

नेरचौक में खुलेंगे तीन नए सरकारी कार्यालय
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने नेरचौक में जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के डिवीजन खोलने के साथ DSP कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके अलावा बल्ह क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। डंपिंग साइट के लिए 1 करोड़ रुपये, कंसा स्टेडियम की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये और लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत व रखरखाव के लिए 3 करोड़ रुपये देने की बात कही गई।

मुख्यमंत्री ने रिडू, नालू और सरयाड सड़क को पक्का करने के लिए 60 लाख रुपये देने और कार्यक्रम में मौजूद महिला मंडलों को 35-35 हजार रुपये देने की घोषणा भी की। गुरकोटा में आगामी शैक्षणिक सत्र से CBSE स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई।

800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 23 करोड़ रुपये की लागत से MRI मशीन स्थापित किए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश के अस्पतालों में करीब 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर करीब 60 प्रतिशत किया है। सरकार इसे आगे 80 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रख रही है।

किशाऊ परियोजना को लेकर भाजपा पर निशाना
मुख्यमंत्री सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो उत्तराखंड की तरह हिमाचल के लोगों पर करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हिमाचल के हितों की पैरवी के कारण यह खर्च बचाया गया और भविष्य में किशाऊ परियोजना से राज्य को सालाना 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये की आय हो सकती है।

पूर्व भाजपा सरकार पर लगाया कर्ज बढ़ाने का आरोप
जनसभा में मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 'डबल इंजन' सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेला और प्रदेश की संपदा का उचित इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में GST कंपनसेशन और RDG के तौर पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं किया गया। ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से जनसभा में लगाए गए दावे हैं।

दूध के दाम बढ़ाने का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान गाय के दूध की खरीद 32 रुपये प्रति लीटर की दर से होती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर किया है। उन्होंने आने वाले समय में दूध का मूल्य और बढ़ाने की बात भी कही।

मंडी में विकास को लेकर जयराम ठाकुर पर निशाना
मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर मंडी जिले के विकास को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने क्षेत्रवाद के मुद्दे के साथ मंडी की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में सराज विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर पूरे मंडी जिले की विकास के मामले में अनदेखी की गई। बल्ह विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी चुनाव जीतते तो आज वह प्रदेश सरकार में मंत्री होते। मुख्यमंत्री ने स्थानीय भाजपा विधायक पर भी क्षेत्र के मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से नहीं उठाने का आरोप लगाया।

कर्मचारियों को दिवाली से पहले DA मिलने के संकेत
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) की किस्त जल्द जारी किए जाने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि इस बार कर्मचारी अच्छी तरह दिवाली मना सकेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस दौरे में स्वास्थ्य, महिला कल्याण, रोजगार, पुलिस भर्ती और स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं।

Written By: एम अतहर उद्दीन मुन्ने भारती